घराचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्राकडे

राज्यातील १.८० लाख घरांचा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना : छाननीनंतर शिक्कामोर्तब
अमरावती : राज्यातील १.८० लाख घरांचा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे. यात अमरावती महापालिकेच्या प्रस्तावाचाही समावेश आहे. केंद्रस्तरावर छाननीनंतरच घरकुलांना अंतिम मंजुरी मिळणार आहे. तसे सुतोवाच राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रीय यांनी नुकत्याच मुंबई येथील कार्यशाळेत केल्याने घरकुलाला मंजुरी कोणाची हा मुद्दा निकाली निघाला.
योजनेंतर्गत महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक, गोवा व दादरा-नगर हवेली राज्याची कार्यशाळा मुंबई येथे घेण्यात आली. त्यात क्षत्रिय यांनी राज्याचा लेखाजोखा सादर केला. योजनेंतर्गत १.८० लाख घरांच्या प्रस्तावाला त्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीने मान्यता दिली असून आता हे प्रस्ताव केंद्राच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचे निर्र्देश त्यांनी दिले. राज्य समितीने मंजुरी दिल्यानंतर प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्याच्या सूचना आहेत. आ. सुनील देशमुख आणि महापालीका आयुक्त या मुद्दावरून समोरासमोर ठाकले होते. तथापि घरकुलांना मंजुरी मिळाल्याच्या भूमिकेवर आयुक्त ठाम आहेत.

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार स्थानिक आमदार आणि खासदाराचे मत घेणे या योजनेत बधंनकारक आहे. मात्र, अमरावतीच्या आयुक्तांनी नेमकी तिच बाब टाळली आणि ७ हजारांपेक्षा अधिक मंजुरी आणि निधीबाबत माध्यमाना दिशाभूल करणारी माहिती दिली. केंद्र शासनाची मंजुरी आवश्यक असल्याच्या मुख्य सचिवांच्या वक्तव्याने आयुक्तांनी दिशाभुल केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. छाननी आणि निधीच्या उपलब्धतेवर केंद्र शासनाकडून मान्यता मिळणार आहे.
- सुनील देशमुख, आमदार, अमरावती.