केंद्र शासनाची मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती रखडली

केंद्र शासनाकडून मॅट्रिकपूर्व विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती जातीच्या दाखल्याअभावी अडकून पडली आहे. यासाठी हजारो विद्यार्थ्यांनी आॅनलाईन अर्ज भरले आहेत.

विद्यार्थ्यांना फटका : आठवड्यावर मुदत
अमरावती : केंद्र शासनाकडून मॅट्रिकपूर्व विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती जातीच्या दाखल्याअभावी अडकून पडली आहे. यासाठी हजारो विद्यार्थ्यांनी आॅनलाईन अर्ज भरले आहेत. अवघ्या बोटावर मोजण्या इतक्या विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव समाज कल्याण विभागाला प्राप्त झाले आहेत. आॅनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत आठवड्यावर आली असून समाजकल्याण विभागाची आॅनलाईन यंत्रणाच ठप्प असल्याने शिष्यवृत्तीचे भवितव्य अधांतरी आहे. शिष्यवृत्तीचे कामकाज पूर्ण करण्यासाठी माध्यमिक शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरून कारवाईचा इशारा दिला आहे. केंद्र शासनाने गेल्या वर्षांपासून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी मेट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती सुरू केली आहे. यामध्ये नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षासाठी २२५० रुपये दिले जातात. विद्यार्थ्यांचे ओळखपत्र जातीचा दाखला, पालकांचा उत्पन्नाचा दाखला या कायदपत्रांसह शाळांच्यामार्फत हे प्रस्ताव समाजकल्याण मंत्रालयाकडे आॅनलाईन भरायचे आहेत. या प्रस्तावाची एक प्रत समाजकल्याण विभागाकडे द्यायची आहे. प्रत्यक्षात मात्र शाळेची पहिली टर्म संपूर्ण महिना उलटला तरी अजूनही शाळांच्या मुख्याध्यापकांची काही अपवाद वगळता पात्र विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव आॅनलाईन भरलेले नाहीत. प्रत्यक्षात समाजकल्याण विभागाकडे सदर केलेल्या प्रस्तावाची संख्या फारच कमी आहे. शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज सादर करण्याची ३० डिसेंबर अंतिम मुदत आहे. आजपर्यंत भरण्यात आलेल्या आॅनलाईन अर्ज संस्थांवरून प्रतिसाद कमी असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. याबाबत समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. (प्रतिनिधी)

तांत्रिक बिघाडामुळे अर्ज भरताना अडचण
मेट्रिकपूर्ण शिष्यवृत्तीसाठी समाजकल्याण विभागाच्या वेबसाईटवर आॅनलाईन अर्ज भरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र काही अपवाद वगळता बऱ्याचवेळा सॉफ्टवेअर बंदच असल्याने शिक्षकांसमोर वेळेत आॅनलाईन अर्ज सादर करण्याचे आवाहन निर्माण झाले आहे.