राज्यात बॅटरी व्यवसायाने केंद्र सरकारचे नियम गुंडाळले

अ‍ॅसिड हल्ल्यांच्या घटना सातत्याने होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बॅटरी उद्योग-व्यवसायात तसेच विक्री करताना केंद्र सरकारच्या नियमांची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे

गणेश वासनिक 
अमरावती : अ‍ॅसिड हल्ल्यांच्या घटना सातत्याने होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बॅटरी उद्योग-व्यवसायात तसेच विक्री करताना केंद्र सरकारच्या नियमांची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) कडून पर्यावरण प्रमाणपत्र न मिळविता राज्यात हा व्यवसाय बिनदिक्कत सुरू असल्याचे चित्र आहे.

केंद्र सरकारने १५ मे २००१ रोजी ‘दी बॅटरीज मॅनेजमेंट अँड हॅँडलिंग’ नियमावली  तयार केली. यानुसार वाहनांमधील बॅटरीची निर्मिती, पुनर्वा$पर आणि विक्रीबाबत परवाना आवश्यक आहे. बॅटरी अ‍ॅसिडची केंद्र सरकारने धोकादायक म्हणून नोंद केली आहे. त्यामुळे प्रतिष्ठानांची एमपीसीबीकडून पर्यावरण तपासणीदेखील बंधनकारक आहे. परंतु, राज्यात बहुतांश बॅटरी व्यवसाय आणि उद्योगाशी निगडित ठिकाणे, विक्री करणारी प्रतिष्ठाने यांनी परवाना मिळविलेला नाही. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला १६ वर्षे झाली आहेत. परंतु, राज्यात २६ महापालिका व २५६ नगरपालिकांमध्ये या विषयात कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने बॅटरी व्यवसायासंदर्भात कोणतेही आदेश निर्गमित केलेले नाहीत.

अ‍ॅसिडमुळे नागरी वस्त्यांना धोका
बॅटरी निर्मिती, पुनर्वापर आणि विक्री प्रतिष्ठाने ही बहुतांश नागरी वस्त्यांमध्ये आहेत. परवानगी देताना महापालिका, पोलीस अथवा शॉप अ‍ॅक्ट अधिकाºयांनी सदर प्रतिष्ठानच्या संचालकांनी पर्यावरण विभागाशी संबंधित ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले काय, याची खारतजमा करणे आवश्यक आहे. कें द्र सरकारची तशी अधिसूचना आहे.

उद्योग, व्यवसायास पर्यावरणासंदर्भात परवानगी देण्याचे अधिकार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे आहेत. त्यामुळे महानगरात बॅटरी निर्मिती, विक्री अथवा हाताळणी होत असली तरी पर्यावरणविषयक बाबी तपासणीचे अधिकार एमपीसीबीकडे आहे.
- महेश देशमुख, उपायुक्त तथा पर्यावरण अधिकारी, अमरावती महापालिका