राज्यात शहरालगत वनक्षेत्राच्या संरक्षणासाठी केंद्राचा पुढाकार; ५ हजार हेक्टर वनजमिनीवर अतिक्रमण

चेनलिंग, फॅन्सिंग करण्यासाठी वन विभागाला स्वतंत्र निधी मिळणार

अमरावती : शहरी भागालगतच्या वनक्षेत्रावरील अतिक्रमण आणि धार्मिक स्थळांची निर्मिती ही गंभीर समस्या उद्‌भवल्याच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारने अशा वनक्षेत्रांच्या संरक्षणासाठी पुढाकार घेतला आहे. शहरालगतच्या वनक्षेत्राची सीमा निश्चित करून ते क्षेत्र संरक्षण कुंपणाने बंदिस्त केले जाणार आहे. त्याकरिता केंद्र सरकारचे वने व पर्यावरण मंत्रालय स्वतंत्र निधी देणार आहे. 

शहरालतच्या वनक्षेत्रावर अतिक्रमण करणारी टोळी सक्रिय झाली आहे. वनजमिनीवर अतिक्रमण करायचे, ते परस्पर विकायचे हा व्यवसाय काही ठिकाणी सुरू आहे. एवढेच नव्हे तर शहरालगतच्या वनक्षेत्राच्या क्रिम जागा गिळंकृत करण्यासाठी बिल्डर्स लॉबीदेखील कार्यरत आहे. प्रशासनाला हाताशी धरून वनजमिनी मिळविण्याचा डाव रचला जात आहे. त्यामुळे शहरालगत वनक्षेत्र रेकॉर्डवर वेगळेच दर्शविले जाते.

प्रत्यक्षात या वनक्षेत्रावर अतिकमण, धार्मिक स्थळांचा कब्जा आहे. मात्र, वने व पर्यावरण मंत्रालयाने १ डिसेंबर २०२२ रोजी राज्य सरकारला पत्र पाठवून शहरालगतच्या वनक्षेत्राचे संरक्षणासाठी उपाययाेजना करण्याचे निर्देश दिले आहे. शहरालगतची वनजमिन नेमकी किती? याचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर उपलब्ध वनक्षेत्राच्या संख्येनुसार या वनजमिनीवर जीपीएस प्रणालीच्या आधारे तारेचे कुंपण, संरक्षण भिंत अथवा सिमेंटचे पोल उभारून वनक्षेत्राची निश्चिती केली जाणार आहे.

या शहरात वनक्षेत्रावर अतिकमणाची समस्या

नंदूरबार, ठाणे, नाशिक, अमरावती, यवतमाळ, नाशिक,जळगाव, धुळे, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर आणि नागपूर या शहरालगतच्या वनक्षेत्रावर निवासी अतिक्रमण, धार्मिक स्थळे निर्माणाधिन आहेत.

वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष

राज्यात कोणतेही शहर असो. वनजमिनीवर होणाऱ्या अतिक्रमणास वनाधिकारी जबाबदार आहेत. शहरालगतच्या वनक्षेत्रावर अतिकमण वा धार्मिक स्थळांची निर्मिती होत असताना ते तात्काळ हटविले जात नाही. त्यामुळे अतिक्रमण धारकांना ते फावत असून, त्यांचे मनसुबे बळावते. त्यामुळेच अमरावती शहरालगतच्या वनक्षेत्रात अतिक्रमण, धार्मिक स्थळे आजही कायम आहे. वरिष्ठ वनाधिकारी तीन वर्षांसाठी कर्तव्य बजावण्यासाठी येतात. परंतु, कुणीही वनक्षेत्रावरील अतिक्रमणाचा प्रश्न सोडवित नाही, हे वास्तव आहे.

‘त्या’ वनक्षेत्रांवर रोपवन, गार्डन

राज्यात आतापर्यंत शहरालगतच्या वनक्षेत्रावर अतिक्रमण झाल्यामुळे सुमारे पाच हजार हेक्टर वनजमिन गिळंकृत झाली आहे. मात्र, शहरालगतच्या वनक्षेत्राची सीमा निश्चित करून त्यावर रोपवन, गार्डन किंवा कर्मचारी वसाहती साकारण्याचा प्रस्ताव आहे.