सीईओंनी घेतला विभागाप्रमुखांकडून निधी खर्चाचा आढावा

अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाला सन २०१९-२० आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीपैकी किती निधी खर्च झाला व किती अखर्चित आहे, याचा विस्तृत लेखाजोखा मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी १२ जुलै रोजी सर्व विभागाच्या खातेप्रमुखांकडून जाणून घेतला. याशिवाय जिल्हास्तरीय योजना स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जलजीवन मिशन, विभागीय चौकशी प्रकरणे आदींची माहिती घेऊन यावर महत्त्वाच्या सूचना सीईओंनी संबंधित विभागप्रमुखांना आढावा बैठकीत दिल्या आहेत.

जिल्हा परिषदेला विकास कामासाठी विविध योजनेतून केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी देण्यात येतो. याशिवाय जिल्हा परिषद सेसफंडातूनही विकास कामासाठी निधी मिळतो. मात्र गतवर्षी तरतूद असलेल्या निधीपैकी नेमका किती निधी खर्च झाला व किती अखर्चित राहिला, याबाबत कोणतीच माहिती जिल्हा परिषदेचे आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर समोर येत नाही. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर काही महिन्यानंतर या आकडेवारीचा मेळ घालण्यात येत असल्याचे दरवर्षी दिसून येते. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी देण्यात येतो. याशिवाय केंद्र शासनाच्या योजनांचा निधी जिल्हा परिषदेला थेट देण्यात येतो. जिल्हा परिषद सेसफंडातूनही कोटी रुपयांचा निधी मागच्या वर्षी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या गतवर्षीच्या निधीतून मार्चअखेरपर्यंत निधी खर्च करण्यात आला. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या निधी खर्चास दोन वर्षाचा अवधी असतो. असे असताना विविध कारणांमुळे निधी विहित मुदतीत खर्च होत नाही. परिणामी हा निधी शासनाकडे परत करावा लागतो. अशाप्रकारचा निधी किती आहे, याची विस्तृत माहिती सीईओंनी विभागप्रमुखांकडून जाणून घेतली. यामध्ये बांधकाम, आरोग्य आणि सिंचन विभागाचा काही निधी तांत्रिक कारणामुळे शासनाकडे समर्पित करावा लागणार आहे. याशिवाय अन्य कामांबाबतचा आढावा घेतला असता यामध्ये अडचणीवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश सीईओ अविश्यांत पंडा यांनी खातेप्रमुखांना दिले आहेत. यावेळी बैठकीला सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.