आव्हान ओडीएफ अन् मालमत्ता करवसुलीचे !

२७ जानेवारीपासून सुरू झालेली निवडणूक प्रक्रिया गुरुवारच्या मतमोजणीने संपुष्टात आली.

महापालिका : तिजोरी रितीच, ३५०० स्वच्छतागृह उभारणीचे लक्ष्य
अमरावती : २७ जानेवारीपासून सुरू झालेली निवडणूक प्रक्रिया गुरुवारच्या मतमोजणीने संपुष्टात आली. गेली महिनाभर महापालिकेची संपूर्ण यंत्रणा निवडणूक प्रक्रियेत व्यस्त होती. त्याचा परिणाम प्रशासकीय कामाकाजावर झाला. हा ताण उतरला असताना यंत्रणेसमोर करवसुली आणि शहर हागणदारीमुक्तीचे आव्हान आहे.
अवघा एक महिन्याच्या व कालावधीत महापालिका यंत्रणेला हे लक्ष्य पार करायचे असून आता आयुक्तांना या दोन बाबींकडे मोर्चा वळविला आहे. जुने आर्थिक वर्ष संपायला उणापुरा एक महिना शिल्लक असताना सुमारे १५ कोटींचा मालमत्ता कर वसुलीचे लक्ष्य प्रशासनाकडून ठेवण्यात आले आहे.
शहरातील दीड लाख मालमत्ता धारकांकडून महापालिकेला सुमारे ४१ कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे. त्याबाबत मालमत्ताधारकांना मागणीपत्र पोहोचविण्यात आले असून पाचही झोनची वसुली सुमारे २२ कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. महापालिका निवडणूक निर्विघ्न पार पडली असली तरी त्यासाठी तिजोरीवर ३ ते साडे तीन कोटींचा अतिरिक्त भार पडला. आर्थिक परिस्थिति बेताची असतांना आयुक्त हेमंत पवार यांनी नियोजन केल्याने ही प्रक्रिया कुठल्याही अडथळ्याविना पार पडली. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न अद्यापही सुटला नाही. याशिवाय अन्य आघाड्यांवर आर्थिक तंगीमुळे सामसूम आहे. संपूर्ण यंत्रणा निवडणूकीत लागल्याने करवसूलीला ब्रेक लागला व तिजोरी आंकुचन पावली. त्या अनुषंगाने हाती असलेल्या अवघ्या महिन्याभरात वसूलीचे लक्ष्य पार करण्यासाठी आयुक्त, उपायुक्तद्वय आणि कर संकलन अधिकारी महेश देशमुख यांनी लक्ष वळविले आहे. ४१ कोटींची मागणी असताना मार्चअखेर ३५ कोटींची वसुली महापालिकेत अपेक्षित आहे. एकूण १ मार्च ते ३१ पर्यंत कर विभागाला कमीत कमी १३ ते १४ कोटींचा महसूल गोळा करण्याचे आव्हान पेलायचे आहे.
मालमत्ता कर आणि नगररचना विभागाकडून येणाऱ्या बांधकाम शुल्कावर महापालिकेचा आर्थिक डोलारा अवलंबून असल्याने हाती असलेल्या महिन्याच्या कालावधीत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी वसुलीकडे अधिकाधिक लक्ष देण्याच्या सूचना आयुक्तांनी केल्या आहेत. त्या अनुषंगाने सोमवारी संबंधित विभागप्रमुखांची बैठक होईल व त्यात महसूलवसुलीसह लक्ष्यांकपूर्तीचा आढावा घेतला जाणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली आहे. पाचही प्रशासकीय झोनच्या तुलनेत प्रभाग २,३ व ५ या तीन प्रभागातील मालमत्ता करवसूलीचे प्रमाण १ आणि बडनेरा झोनच्या तुलनेत नेहमीच कमी असते. त्यामुळे २,३ आणि ५ अर्थात भाजीबाजार झोन मधील मालमत्ता कर वसुलीकडे अधिक लक्ष पुरविल्या जाणार आहे. करवसूलीला मागील महिन्याभराच्या कालावधीत बसलेला ‘ब्रेक’ पाहता ती कसर भरून काढण्यासाठी यंत्रणा कामाला लागली आहे. (प्रतिनिधी)

ओडीएफची लक्ष्यपूर्ती आवाक्याबाहेर ?
३१ मार्च २०१७ पर्यंत महापालिका क्षेत्र हागवणदारीमुक्त करायचे आहे. तशी डेडलाईन नगरविकास विभागाने महापालिकेला दिली आहे. मात्र निवडणूक प्रक्रियेत महिन्याच्या कालावधी गेल्याने वैयक्तिक व सामुदायिक स्वच्छतागृहाचे काम रखडले. त्यामुळे हाती असलेल्या मार्च या एका महिन्यात साडेतीन हजारांपैकी अधिक शौचालयाची उभारणी करुन प्रत्यक्षात जीओ टॅॅगिंग करण्याचे आव्हान यंत्रणेला पेलायचे आहे. विशेष म्हणजे कागदोपत्री शहर हागवणदारीमुक्त केल्यास संबंधित घटक प्रमुखांवर कारवाईचा आसूड ओढला जाणार आहे. त्यामुळे कर संकलनासोबत उर्वरित ३०-३२ दिवसात ‘शहर ओडीएफ’ करण्याचे अशक्यप्राय आव्हान यंत्रणेसमोर उभे ठाकले आहे.