ग्रामीण भागातील बांधकाम नियमावलीत बदल

अमरावती : ग्रामीण भागातील ३२९४ चौरस फुटांपर्यंतच्या भूखंडावर बांधकामाला नगर रचना विभागाच्या परवानगीची गरज नाही. त्याऐवजी ग्रामस्थांना आता बांधकामासाठी काही कागदपत्रे ग्रामपंचायतीकडे सादर करावयाची असून, विकास शुल्क आणि बांधकाम कामगार उपकर भरावयाचा आहे. नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आहेत. परिणामी घरबांधणीसाठी जिल्हा अधिकारी कार्यालयात चकरा घालण्याची वेळ आता नागरिकांवर येणार नाही.

नगर विकास विभागाने जाहीर केलेल्या युनिफाईड डीसीआर (एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली) यास अनुसरून नुकताच ग्रामीण भागासंदर्भातील निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. आता नव्या निर्णयानुसार बांधकामासाठी भरावयाचे विकास शुल्क हे इच्छुकांनी ग्रामपंचायतीकडे भरावयाचे असून, यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होणार आहे. ग्रामीण भागात होणारे विविध बांधकाम परवानगीच्या अनुषंगाने विकास सिडको बांधकाम कामगार उपकर लागू राहील. विभागाच्या एमआरटीपी कायद्यानुसार जमीन विकास शुल्क रहिवासी प्रयोजनासाठी रेडीनेकर दराने एक टक्का असेल. बांधकाम विकास शुल्क रहिवासी प्रयोजनासाठी दोन टक्के, तर वाणिज्यसाठी रेडीरेकनर दराने चार टक्के असेल. जमीन विकास शुल्क आणि बांधकाम विकास शुल्क मिळून एकूण विकास शुल्क संबंधित ग्रामपंचायतीकडे ग्राम निधीमध्ये जमा करून घेण्यात येणार आहे. त्याची स्वतंत्रपणे नोंद ठेवण्यात यावी अशा सूचना देण्यात आले आहेत. याशिवाय बांधकाम किमतीच्या एक टक्के इतका बांधकाम कामगार उपकर असेल. हा उपकार संबंधित प्राधिकरणाकडे जमा करावा लागणार आहे.

बॉक्स

ही लागणारी कागदपत्रे

युनिफाईड डीसीआरमधील तरतुदीनुसार ३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील गावठाण हद्दीतील इमारत बांधकामाकरिता ग्रामपंचायतीकडून कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. यामध्ये जागेच्या मालकीची कागदपत्रे, मंजूर ले-आऊट, बिल्डिंग प्लॅन, विकास शुल्क व कामगार उपकरासंबंधी प्राधिकरणाकडे भरल्याची पोचपावती, आर्किटेक्टचा विहित नमुन्यातील दाखला ही कागदपत्रे द्यावी लागतील.