जीएसटीमुळे कंत्राटदारांच्या नफेखोरीला बसणार चाप

शासनाच्या विविध विभागांत कामे करणाºया कंत्राटदारांना आता १ जुलैपासून जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) लागू झाल्याचे शासनाने परिपत्रक निघताच कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहे.

ठळक मुद्देशासनाचे आदेश धडकलेत : विकासकामे प्रभावित होण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शासनाच्या विविध विभागांत कामे करणाºया कंत्राटदारांना आता १ जुलैपासून जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) लागू झाल्याचे शासनाने परिपत्रक निघताच कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहे. तब्बल १८ टक्के जीएसटी भरावा लागत असल्याने कंत्राटदारांच्या नफेखोरीला चाप बसणार आहे.
शासनाची बहुतांश कामे ही कंत्राटदारांमार्फत होत असतात. कामाच्या निविदा विविध विभागांमार्फत काढल्या जातात. पात्र कंत्राटदार या निविदा जास्त किंवा कमी दराने भरतात या निविदांमध्ये कंत्राटदारांचा संभाव्य नफाही ठरलेला असतो.
यापूर्वी कंत्राटदाराला पडणारा आयकर असे व्हॅट याचीही गणना करून निविदेची किंमत ठरविली जात असे. त्यामुळे कंत्राटदारांना निव्वळ नफा शिल्लक राहण्याची हमी होती. म्हणून कित्येक कंत्राटदार निविदेपेक्षा कमी दरात कंत्राट घेत होते. परंतु, आता १ जुलैपासून शासनाने शासकीय कंत्राटदराच्या रकमेवर १८ टक्के जीएसटी लागू होत असल्याने या कराच्या बोझाचा विचार करूनच निविदा सादर करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश कंत्राटदारांना द्यावे, असेही शासनाच्या या परिपत्रकात सुचविण्यात आले आहे.
ज्या निविदा २२ आॅगस्टपूर्वी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. परंतु, त्यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले नाहीत. अशा निविदा रद्द करण्यात याव्या व पुनश्च देऊन निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी, असे सांगण्यात आले आहे, तर १ जुलै २०१७ नंतरच्या कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असेल, तर ते कंत्राट रद्द करण्यात येऊ नये, असे शासकीय आदेशात म्हटले आहे.
१ जुलैपूर्वी झालेल्या कामांना जीएसटी नाही
१ जुलैपूर्वी झालेली कामे व प्राप्त झालेल्या देयकावर पूर्वीच्या पद्धतीप्रमाणे व्हॅट आकारण्यात यावा, व्हॅट व टीडीएसची रक्कम वजा करून त्याचा भरणा शासकीय तिजोरीत करण्यात यावा, असेही शासनाच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील शासकीय कंत्राटदारांनी यावर बैठक घेवून चर्चा केल्याचे समजते. अनेक कंत्राटदारांला यापुढे शासनाची कामे करावी की नाही, या द्विधा मन:स्थितीत दिसत आहेत.