घोटाळ्याच्या फाईलवरील अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरीची तपासणी

अमरावती : वैयक्तिक शौचालय घोटाळाप्रकरणी नस्तींवर असलेल्या स्वाक्षरी अधिकाऱ्यांनी नाकारल्या आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी पहिल्या तज्ज्ञांकडून या स्वाक्षरीची पडताळणी करावी व यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर करावयाच्या कारवाईचा प्रस्ताव सभागृहासमोर आणावा, अशी भूमिका सर्वपक्षीय सदस्यांनी घेतल्याने सभापती चेतन गावंडे यांनी हा प्रशासनाचा विषय नाकारला.

महापालिकेची जून महिन्याची आमसभा शुक्रवारी विश्वरत्न डॉबाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात आयोजित होती. यात प्रशासनाच्यावतीने स्वच्छ अभियानांतर्गत संबंधित अधिकारी यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी करावयाच्या कारवाईचा प्रस्ताव सभागृहाच्या मान्यतेसाठी आमसभेसमोर ठेवण्यात आला होता.

सभेच्या सुरुवातीला विरोधी पक्षनेता बबलू शेखावत यांनी या घोटाळ्यामुळे महापालिकेची बदनामी झाल्याचा आरोप करून तोफ डागली. यासोबतच मल्टियुटीलिटी रेस्क्यू वाहनाचा घोटाळा व वैयक्तिक शौचालय घोटाळा या दोन्ही प्रकरणातील परिपूर्ण अहवाल सभागृहासमोर का ठेवले नाही, याबाबत विचारणा केली. सदस्य सलीम बेग या प्रस्तावाचे सुचक असल्याने त्यांनी याविषयी प्रत्येक आमसभेत सभागृहाला विचारणा केलेली आहे. या आमसभेतदेखील त्यांनी ठराव दीड वर्षापूर्वी पारित झाला असताना दोन्ही अहवाल सभागृहासमोर का ठेवले नाही, याविषयीची विचारणा प्रशासनाला केली. यातील ॲक्शन रिपोर्ट तपासून सभागृहात ठेवण्यात येणार असल्याचे सभापतींनी सांगितले.

प्रत्येक अधिकारी जर स्वाक्षरी नाकारत असल्याने प्रशासद्वारा या स्वाक्षरींची तपासणी तज्ज्ञांकडे केली पाहिजे ही बाब ज्येष्ठ सदस्य विलास इंगोले यांनी सभागृहाच्या निदर्शनात आणली, याचीच री ओढत सदस्य प्रकाश बनसोेड व चेतन पवार यांनी अहवाल सुस्पष्ट व परिपूर्ण असावा. यात दोषी असेल त्यांच्यावर कारवाई होईलच, मात्र, निर्दोष अधिकारी यात पिचला जाऊ नये, अशी भूमिका घेतली. या चर्चेत तुषार भारतीय, सुनील काळे, मिलिंद चिमोटे, संध्या टिकले, राजेंद्र तायडे, नीलिमा काळे, अजय गोंडाणे यांनी सहभाग घेतला.

बॉक्स

कायदेशीर तरतुदी आणल्या प्रशासनाच्या निदर्शनात

महापालिका अधिनियमाचे ५६ (१) अ व ब तसेच ५३ (१) याद्वारे काही बाबी अधिरेखित करीत यातील त्रुटी व सभागृहाची जबाबदारी प्रशासनाच्या निदर्शनात आणून दिली. स्वाक्षऱ्या तपासणार नाही तोवर अधिनियमाचे पालन झाले, हे सिद्ध होणार नाही व यामुळे अनेक कायदेशीर बाबींना सभागृहासोबतच प्रशासनाला सामोरे जावे लागणार असल्याचे सांगितले. राजेंद्र तायडे यांनी देखील ही बाब उचलून धरली.

बॉक्स

मूळ कागदपत्रे पोलिसांकडे, आयुक्तांची माहिती

या प्रकरणातील मूळ कागदपत्रे पोलीस प्रशासनाकडे आहेत. ती प्राप्त करता येतील, याप्रकरणी खाते चौकशी व एफआयआर या दोन्ही बाबीद्वारे दोषींना शिक्षा प्रशासनाला करता येत असल्याचे आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी सभागृहाला सांगितले. या प्रकरणात आरोपींकडून किती रक्कम वसूल करण्यात आलेली आहे. याविषयीची माहिती पोलीस विभागाला विचारून सभागृहासमोर ठेवण्याची सूचना सदस्य मिलिंद चिमोटे यांनी केली.

बॉक्स

मजीप्राच्या देयकासाठी शासनाकडे करणार मागणी

१५ व्या वित्त आयोगाचे महापालिकेला ४.८९ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. यामधून मजीप्राचे थकीत ८०.२६ कोटी देयकांपैकी काही देयके देण्याची तयारी असल्याचे कार्यकारी अभियंता सुहास चव्हाण यांनी सभागृहाला सांगितले. शासनाद्वारा काही महापालिकांचे देयके शासनाने माफ केले आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय शिष्ठमंडळाद्वारे शासनाला निवेदन देऊन बिल माफ करण्याची मागणी करण्याची सूचना विलास इंगोले यांनी सभापतींना केली.

बॉक्स

‘समान काम, समान वेतन’ बाबतचे प्रस्ताव तपासणार

आरसीएचतंर्गत काही आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ महापालिकेत सामावून घेण्याबाबतच्या वेळेवरच्या विषयांवर सदस्यांनी भावना व्यक्त केल्या, महापालिकेत यापूर्वी देखील काही कर्मचारी तुटपुंज्या मानधनावर काम करीत आहेत. त्यांनाही हाच न्याय मिळाला पाहिजे, हा मुद्दा सदस्य प्रकाश बनसोड यांनी उचलून धरला. सामाजिक आरक्षणावर अन्याय व्हायला नको, असे ते म्हणाले, चेतन पवार यांनीदेखील यावर सूचना केल्या.