‘प्रभारीराज’ने आस्थापना खर्चाला कात्री

खर्चात काटकसर करून नव्हे तर अधिकाºयांच्या वेतनावरील खर्च कमी झाल्याने पालिकेच्या आस्थापना खर्चात कपात झाल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे. उपायुक्तांसह अन्य प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी पदे रिक्त असल्याने आस्थापना खर्च ४८ टक्क्यापर्यंत कमी झाल्याचा गौप्यस्फोट दस्तुरखुद्द महापालिका आयुक्तांनी केला आहे.

ठळक मुद्देप्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांचे वेतन वाचले : महापालिकेची अर्थिक स्थिती कोलमडली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : खर्चात काटकसर करून नव्हे तर अधिकाºयांच्या वेतनावरील खर्च कमी झाल्याने पालिकेच्या आस्थापना खर्चात कपात झाल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे. उपायुक्तांसह अन्य प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी पदे रिक्त असल्याने आस्थापना खर्च ४८ टक्क्यापर्यंत कमी झाल्याचा गौप्यस्फोट दस्तुरखुद्द महापालिका आयुक्तांनी केला आहे.
शासन निर्देशानुसार ‘ड’ वर्ग महापालिकेचे आस्थापना खर्चाची विहित मर्यादा ३५ टक्के इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात आस्थापना खर्च ६५ टक्क्यापर्यंत पोहोचल्याची अनियमितता लेखापरीक्षकांनी नोंदविली होती. आस्थापना खर्चात वाढ झाल्याने नवीन पदे व नोकरभरतीवर राज्य सरकारने टाच आणली आहे. त्या पार्श्वभूमिवर आस्थापना खर्चात काटकसर करून तो ३५ टक्क्यापर्यंत आणणे, प्रशासनासमोर आव्हान आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न होत असताना काटकसर केल्याने नव्हे तर तात्पुरत्या पदभारांनी त्यात कमी आल्याची वस्तुस्थिती आहे.
सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षातील महापालिकेच्या एकूण महसुली उत्पन्नाशी आस्थापना खर्चाची टक्केवारी ६० टक्के इतकी होती. राज्य शासनाने ४ मे २००६ च्या निर्णयान्वये आस्थापना खर्चाची मर्यादा ३५ टक्केपर्यंत घालून दिली आहे. मात्र, तो खर्च ६० ते ६५ टक्क्यापर्यंत पोहोचल्याने पालिकेची आर्थिक परिस्थिती कोलमडली आहे. त्यात कपात करण्यासाठी कंत्राटी तत्वावर काम करणाºयांना अर्धवेळ - अर्धवेतन करण्यात आले. याशिवाय काटकसर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यात फारशी प्रगती होवू शकली नाही. मात्र प्रतिनियुक्तीच्या अधिकाºयांसह अनेक पदांवर प्रभारी नियुक्ती दिल्याने वेतन खर्चात मोठी कपात झाली आहे. त्या पार्श्वभूमिवर सन २०१७-१८ मध्ये महापालिकेस प्राप्त प्रत्यक्ष उत्पन्न २०४.५४ कोटी असून आस्थापना खर्चाची टक्केवारी ६५ टक्के इतकी आहे. अर्थात २०१२-१३ च्या तुलनेत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात आस्थापना खर्चात सुमारे १७ टक्क्यांची कपात विनासायास झाली आहे.

वरिष्ठ लिपिक सहायक आयुक्त
प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाºयांची पदे रिक्त असताना सहायक आयुक्त व अधीक्षकांच्या जागेवर वरिष्ठ लिपिकांना चार्ज देण्यात आला आहे. सुनील पकडे, मंगेश वाटाणे, दुर्गादास मिसाळ, प्रमोद येवतीकर हे वरिष्ठ लिपिकाचे वेतन घेतात. मात्र मूळ पदाऐवजी त्यांचेकडे अन्य प्रभार देण्यात आला आहे. अमित डेंगरे व योगेश पिठे हे अनुक्रमे सिस्टिम मॅनेजर व सांख्यिकी अधिकारी आहेत. त्यांचेकडे सहायक आयुक्तांचा पदभार असला तरी वेतन मात्र त्यांना त्यांच्या मूळ पदाचे मिळत आहे. अनंत पोतदार या कंत्राटी सेवानिवृत्ताकडे तूर्तास कार्यकारी अभियंता १ व २ चा चार्ज असल्याने दोन्ही पदावरील व्यक्तींच्या वेतनावर होणाºया खर्चात कपात झाली आहे.
उपायुक्त, मुख्यलेखापरीक्षक प्रभारी
महापालिकेचे दोन्ही उपायुक्तपदावर तूर्तास वर्ष-दीड वर्षापासून महापालिका आस्थापनेवरील अधिकाºयांचा वावर आहे. नरेंद्र वानखडे महिला बालविकास अधिकारी, तर महेश देशमुख पर्यावरण अधिकारी आहेत. त्यांच्याकडे उपायुक्त पदाचा चार्ज असला तरी त्यांना वेतन मात्र त्यांच्या मुळपदाचे मिळत आहे. त्यामुळे प्रतिनियुक्तीवरील उपायुक्तांच्या वेतनावर होणारा २४ लाखांचा वार्षिक खर्च वाचला आहे. याशिवाय शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता पदावर कंत्राटी व्यक्ती असल्याने पदावर होणारा खर्च वाचला आहे.