मुख्यमंत्री महोदय, २०० कोटी द्याच!

उत्पन्नाचे मर्यादित स्त्रोत, शासनाने निधी वितरणात आखडता घेतलेला हात, जकात आणि एलबीटी बंद झाल्यानंतर ओढवलेल्या आर्थिक अरिष्टातून बाहेर पडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एकरकमी २०० कोटींचे अनुदान महापालिकेला द्यावे, अशी आग्रही अपेक्षा महापालिकेतील सत्ताधिशांनी व्यक्त केली.

ठळक मुद्देमहापालिकेतील सत्ताधिशांची अपेक्षा : आर्थिक अरिष्ट दूर व्हावे

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : उत्पन्नाचे मर्यादित स्त्रोत, शासनाने निधी वितरणात आखडता घेतलेला हात, जकात आणि एलबीटी बंद झाल्यानंतर ओढवलेल्या आर्थिक अरिष्टातून बाहेर पडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एकरकमी २०० कोटींचे अनुदान महापालिकेला द्यावे, अशी आग्रही अपेक्षा महापालिकेतील सत्ताधिशांनी व्यक्त केली. १९९२ नंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या आर्थिक अरिष्टाला महापालिका सामोरे जात आहे. ही वस्तुस्थिती विरोधकांसह सत्ताधिशांनीही नाकारलेली नाही. वर्षभरापासून नगरसेवकांना न मिळालेला निधी त्या अरिष्टाचे द्योतक ठरले आहे.
तूर्तास महापालिकेवर सुमारे ३०० कोेटी रुपयांचे दायित्व असल्याने प्रशासनाची आर्थिक कोंडी झाली आहे. सत्तेला एक वर्ष पूर्ण होऊन एकाही विकासकामाला सुरुवात होऊ शकलेली नाही. आर्थिक नाडी आवळली गेली असताना महापालिकेची मदार केवळ जीएसटी अनुदानावर आहे. त्यातून कर्मचाºयांचे वेतन होत असल्याने अन्य खर्चासाठी वा विकासकामांसाठी प्रशासनाजवळ दमडीही नाही. कुणीही कर्ज देण्यास तयार नाहीत. उलट देणेकºयांचे टोमणे वाढल्याने कोणताही अधिकारी काम करण्यास तयार नाही. अशा परिस्थितीत ‘गल्ली ते दिल्ली’ भाजपची सत्ता असल्याने साहजिकच अमरावतीकरांच्या नव्हे तर सत्ताधिशांच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. तथापि वर्षभरात भाजपचे स्थानिक सत्ताधीश एक रुपयांचेही विशेष अनुदान आणू शकले नाहीत. नाही म्हणायला मावळते स्थायी सभापती तुषार भारतीय यांनी १३६ कोटी रुपये खेचून आणल्याचा दावा केला. त्यासाठी मोठी फलकबाजीही झाली. मात्र, ते पायउतार होईपर्यंतही तो निधी महापालिकेच्या खात्यात वळता झालेला नाही. १३६ कोटी जाऊ द्या, १३६ रुपये तर आणून दाखवा, असा उपहासात्मक टोला भाजपचे नगरसेवक सत्ताधिशांना हाणतात, त्यावेळी वस्तुस्थिती उघड होते.
वर्षभरात एकही विकासकाम न झाल्याने प्रभागात तोंड दाखवायला जागा उरली नाही, असे भाजपाई उघडपणे बोलतात. महापालिकेच्या तिजोरीत ठणठणाट असल्याने विकासकामांना निधी द्यायचा कुठून, असा आयुक्तांचा सवाल आहे. ८७ सदस्यीय सभागृहात भाजपचे ४५ सदस्य आहेत. काँग्रेसच्या सत्ताकाळातील गोल्डन गँगवर हल्ला चढवीत भाजपने गतिमान व पारदर्शक कारभाराची हाक दिली. सत्ता दिल्यास शहराचा चेहरामोहरा पालटून दाखवू, असा शब्द देत भाजपने महापालिकेत सत्तासोपान सर केला. मात्र, सत्तेची वर्षपूर्ती साजरी केली जात असताना महापालिकेची कधी नव्हे ती आर्थिक घसरण झाली आहे. ती घसरलेली गाडी रुळावर आणण्यासाठी महापालिकेला विशेष अनुदानाची गरज आहे. राज्याचे पालकत्व स्वीकारलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेला २०० कोटी देऊन दायित्वातून मुक्त करावे, अशी अपेक्षा सत्ताधिशांनी व्यक्त केली आहे.
मामेभावांकडे तिजोरीची चावी
तुषार भारतीय यांच्या नाकावर टिच्चून विवेक कलोती यांची स्थायीत रिएन्टी्र झाली. शुक्रवारी त्यांची सभापतिपदी अविरोध निवडही झाली. मुख्यमंत्र्यांचे मामेभाऊ म्हणून त्यांची महापालिका नव्हे, तर अंबानगरीत ओळख आहे. पालकमंत्र्यांनी नुकतेच मुख्यमंत्र्यांचे मामा ज्या भागात राहतात, त्या बालाजी प्लॉटच्या विकासाला घसघशीत निधी दिला. त्याच कुटुंबातील विवेक कलोती यांच्याकडे तिजोरीच्या चाव्या सुपूर्द करण्यात आल्या. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आता २०० कोटी रुपये देऊन मामाच्या गावाला ऋणमुक्त करावे, या अपेक्षेत आता वाढ झाली आहे.
महावितरणने कापली होती वीज
महापालिकेकडे २०.८० कोटी रुपये वीजबिल थकीत आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीत अर्ध्या महानगराचा वीजपुरवठा खंडित केला होता. पूर्ण एक रात्र अर्धे शहर काळोखात बुडाले होते. त्यानंतर वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी ५ कोटी रुपये देण्याचा सुवर्णमध्य साधण्यात आला. केवळ १ कोटी रुपये देऊन महापालिकेने नामुष्की टाळली. संकट अद्यापही टळलेले नाही. ९० कोटींसाठी बांधकाम कंत्राटदारांनी चार महिने महापालिकेच्या कामांवर बहिष्कार घातला. सध्या कंत्राटी कामगारांचे वेतन देण्याची आर्थिक कुवत महापालिकेची नाही.