कालावधीनंतरही अनुरक्षणगृहात बालकांना दोन वर्षे राहता येणार

अमरावती : बाल न्याय अधिनियमात 'बालक' या संज्ञेसाठी नमूद वयाची अट पूर्ण झाल्यामुळे बालकांच्या काळजीसाठी कार्यरत संस्थांतून बाहेर पडावे लागत आहे. सध्याची कोरोना परिस्थिती पाहता राज्यातील अनुरक्षणगृहांत पात्र मुलांना अनुरक्षण सेवा पुरविण्यासाठी वयाची अट दोन वर्षांनी शिथिल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या निर्देशाने या बालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

बालगृहातून बाहेर पडूनही ज्या अनाथ, निराधार मुलांना संस्थात्मक काळजीची आवश्यकता आहे अशा मुलांसाठी अनुरक्षणगृह योजना १८ ते २१ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी राबविण्यात येते. त्याअंतर्गत निरीक्षण, बालगृहातील मुदत संपण्यास एक वर्षाचा कालावधी असलेल्या निराधार निराश्रित बालकास अन्न, वस्त्र, निवारा आदी मूलभूत सोयीसुविधांसह त्याच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने शालेय व व्यावसायिक प्रशिक्षण या अनुरक्षण सुविधा दिल्या जातात. अपवादात्मक परिस्थितीत हा कालावधी दोन वर्षांनी वाढवण्याची तरतूद आहे.

तथापि, बालकांच्या काळजीसाठी कार्यरत संस्थांमधून(बालगृह /निरीक्षणगृह/अनुरक्षणगृह) बाहेर पडल्यानंतर शासनाच्या व स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने रोजगार मिळवून समाजात स्वत:च्या पायावर उभ्या राहिलेल्या बऱ्याचशा मुलांचे रोजगार कोरोना आपत्ती काळात हिरावल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली होती. ज्यांचे पालकत्व अगदीच अल्प वयात शासनाने स्वीकारून त्यांना सक्षम बनविले होते, त्या मुलांवर मात्र या आपत्तीमुळे परत रस्त्यावर येण्याची वेळ आणली. सदर बाब ओळखून अशा मुलांना आधार देण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने अशा बालकांना आपल्या अनुरक्षणगृहात दाखल करून घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याचे ना. ठाकूर यांनी सांगितले.

बॉक्स

पुनर्वसनासाठी प्रयत्न

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ मधील तरतुदींनुसार काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, निराधार, संकटग्रस्त व अत्याचारित बालकांना पोलीस, स्वयंसेवी संस्था, पालक यांच्याकडून बालकल्याण समितीमार्फत बालगृहात प्रवेश दिला जातो. यात शून्य ते १८ वर्षे वयोगटातील बालकांना सर्व सुविधा पुरिल्या जातात. तसेच पुनर्वसनासाठी प्रयत्न केले जातात.

बाॅक्स

मुलांना २३ वर्षांपर्यंत सेवेचा लाभ

"कोरोना संकटात अनुरक्षणगृहांतून २१ वर्षे पूर्ण झाल्यावर बाहेर पडावे लागणारी मुले आणि वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेली बालकांच्या काळजीसाठी कार्यरत संस्थांमधून बाहेर पडलेली मुले; ज्यांनी अनुरक्षण सेवेचा लाभ घेतलेला असो किंवा नसो, अशा सर्व मुलांना अनुरक्षणगृहातील अनुरक्षण सेवा देण्यासाठीची वयाची अट दोन वर्षांनी शिथिल करून २३ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत अनुरक्षण सेवेचा लाभ मिळणार आहे.