शाळा सोडून चिमुकले आंदोलनात, रात्रीही जागर

भूसंपादन व पुनर्वसनासंबंधी प्रलंबित मागण्या घेऊन विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयानजीक आरंभलेल्या उपोषणाला अनेक अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनी भेट दिली. मात्र, कुणीही सकारात्मक तोडगा काढू शकलेले नाहीत. अर्ध्यापेक्षा अधिक मंडप उपोषणकर्त्या महिलांनी भरला असताना गुरुवारी त्यात प्रकल्पग्रस्तांची मुलेदेखील शाळा सोडून सहभागी झाली आहेत. उपोषणाच्या सातव्या दिवशी १२ उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : सिंचन प्रकल्पांनी बाधित झालेल्या लाखो प्रकल्पग्रस्तांचे न्याय प्रश्न घेऊन विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने ४ मार्चपासून प्राणांतिक महाउपोषण आरंभले आहे. विदर्भातून सर्वदूरचे प्रकल्पग्रस्त महिलांसह त्यात सहभागी झाले असताना, गुरुवारी या प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांनीही शाळा सोडून आंदोलनात उडी घेतली. 
अमरावती विभागातील ५०पेक्षा अधिक मुलांनी आंदोलनात सहभाग घेतला. मात्र, उपोषणाच्या सातव्या दिवशीही प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांची दखल घेतलेली नाही. सुमारे ५०० जण या महाउपोषणात सहभागी झाले आहेत. दिवस-रात्र त्यांचा कंठशोष सुरू आहे. 
भूसंपादन व पुनर्वसनासंबंधी प्रलंबित मागण्या घेऊन विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयानजीक आरंभलेल्या उपोषणाला अनेक अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनी भेट दिली. मात्र, कुणीही सकारात्मक तोडगा काढू शकलेले नाहीत. 
अर्ध्यापेक्षा अधिक मंडप उपोषणकर्त्या महिलांनी भरला असताना गुरुवारी त्यात प्रकल्पग्रस्तांची मुलेदेखील शाळा सोडून सहभागी झाली आहेत. उपोषणाच्या सातव्या दिवशी १२ उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली आहे. यातील रंजना कुचे व सुलभा ढोंडे यांना गुरुवारी पहाटे  इर्विनमध्ये हलविण्यात आले. शासन-प्रशासन शाश्वत उपाययोजना करायला तयार दिसत नसल्याने  शेतकरी संतप्त झाले आहेत. शेतकरी उपोषणापासून मागे हटायला तयार नाहीत.
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा बळी गेल्यानंतर शासन भानावर येणार का, असा प्रश्न उपस्थित शेतकरी विचारत आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय मागण्या धुडकावून शासन-प्रशासन आमच्या उपोषणमंडपी शेतकरी शहीद स्मारक उभारणीची तयारी करीत असल्याच्या संतप्त भावना उपोषणकर्त्या प्रकल्पग्रस्तांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केल्या. या आंदोलनाचे नेतृत्व विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती करीत आहे.

रात्रभरही उपोषण
४ मार्चपासून अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलडाणा व यवतमाळ जिल्ह्यांतील शेकडो प्रकल्पबाधित महाउपोषणात सहभागी होत आहेत. त्यात महिलांचा सहभाग दखलनीय आहे. आता त्यात त्यांची चिमुकलीही सहभागी झाल्याने उपोषण मंडपाला ‘प्रकल्पग्रस्तांचे कुटुंब’ अशी नवी उपाधी मिळाली आहे. उपोषण मंडपाशेजारी दररोज दोन्हीवेळचे भोजन शिजत असून, सलग सात रात्री उपोषणकर्त्यांनी जागून काढल्या आहेत.

अशा आहेत मागण्या
सन २००६ ते डिसेंबर २०१३ या कालावधीत सरळ खरेेदीधारक शेतकऱ्यांना २०१३ च्या कायद्यानुसार वाढीव मोबदला द्यावा. महाराष्ट्र पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे विस्थापित कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे. ते शक्य नसल्यास एकरकमी २० लाख रुपये देण्यात यावे. विदर्भातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या स्थानिक समस्या तातडीने निकाली काढाव्यात.