शहर विकास आराखडा सर्वेक्षण युद्धस्तरावर

शहराची वाढती लोकसंख्या, मूलभूत सोयीसुविधा, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक आदी बाबींचा समावेश करुन शहर विकास आराखडा (डिपीआर) तयार करण्याला युद्धस्तरावर प्रारंभ झाला आहे.

२० वर्षांचा वेध घेणार : डिजिटायझेशन मॅपिंग, सर्वेक्षण सुरु
अमरावती : शहराची वाढती लोकसंख्या, मूलभूत सोयीसुविधा, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक आदी बाबींचा समावेश करुन शहर विकास आराखडा (डिपीआर) तयार करण्याला युद्धस्तरावर प्रारंभ झाला आहे. पुढील २० वर्षांचा वेध घेत नागरिकांच्या समस्या, प्रश्नांना यात प्राधान्य दिले जात असून मौजे प्रगणेनुसार सर्वेक्षण सुरु करण्यात आले आहे. एकूणच शहराचे डिजीटायलेझन मॅपिंग केले जाईल.
नगर विकास विभागाने मान्यता दिल्यानुसार १९९२ नंतर आता २०१५ मध्ये अमरावती शहराचा विकास आराखङा तयार केला जात आहे. महापालिका हद्दीत असलेल्या नागरी वस्त्यांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. यात अमरावती, बडनेरा शहरासह १७ समाविष्ट खेड्यांचेही सर्वेक्षण केले जाणार असून मूलभूत सुविधांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. शहर विकास आराखड्याचे सर्वेक्षण आणि डिजीटायझेशन मॅपिंगची जबाबदारी पुणे येथील मोनार्च सर्वेअर इंजिनियरिंग प्रा. लि. कडे सोपविण्यात आली आहे. या कंपनीने मौजे शेगाव भागातून सर्वेक्षणाचे काम देखील सुरु केले आहे. नवीन, जुन्या नागरी वस्त्यांची वस्तुस्थिती सर्वेक्षणात नमूद केली जाणार आहे. सद्याची लोकसंख्या आणि येत्या २० वर्षांनंतर शहराचे रुपडं कसे राहील, ही बाब डिपीआरमध्ये समाविष्ट केली जात आहे. एमआरटीपी अ‍ॅक्टनुसार विद्यमान जमिनीचा वापर नकाशा तयार करुन तो नगररचना विभागाच्या चमुकडून मंजूर करुन घेतला जाणार आहे.
शहराचा डिपीआर तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने नाशिक येथील नगर रचना विभागाची विशेष चमू अमरावतीत पाठविली आहे. या चमुचे कामकाजही सुरु झाले आहे. मात्र, डिपीआरचे सर्वेक्षण आणि डिजीटायझेनचे मॅपिंगचा कालावधी प्रशासनाने मोनार्च कंपनीला १० महिने ठरवून दिला आहे. खरे तर शहराचा डिपीआर तयार करण्यासाठी २०१२ मध्ये सर्वेक्षण करुन तो शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविणे आवश्यक होते, तथापि, महापालिका प्रशासनाच्या दिरंगाईने तीन वर्षे तो उशिरा तयार केला जात आहे. (प्रतिनिधी)