शहराचा ‘जीवनशैली निर्देशांक’ ठरणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 13, 2018 11:03 PM2018-05-13T23:03:24+5:302018-05-13T23:03:24+5:30
केंद्र शासनाने देशातील ११६ शहरांचा जीवनशैली निर्देशांक (लाइव्ह अॅबिलिटी इंडेक्स) काढण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. राज्यातील १२ शहरांची जीवनशैली मूल्यांकनासाठी निवड करण्यात आली असून, यात अमरावती शहराचाही समावेश करण्यात आला आहे.
प्रदीप भाकरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : केंद्र शासनाने देशातील ११६ शहरांचा जीवनशैली निर्देशांक (लाइव्ह अॅबिलिटी इंडेक्स) काढण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. राज्यातील १२ शहरांची जीवनशैली मूल्यांकनासाठी निवड करण्यात आली असून, यात अमरावती शहराचाही समावेश करण्यात आला आहे. विविध ७९ निकषांद्वारे शहरातील जीवनशैली निर्देशांक तपासण्यात येणार आहे. कुठले शहर अधिक राहण्यायोग्य आहे, याबाबतची क्रमवारी या कार्यक्रमातून पुढे येईल.
शहरांच्या वर्तमान परिस्थितीचे आकलन करुन तेथिल रहिवाशांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रुपरेखा विकसित करण्याच्या हेतूने शहरांची विस्तृत माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तो संपूर्ण डेटा केंद्रशासनाला पाठविण्यात आला असून महिन्याअखेरीस केंद्रशासनाच्या एका चमूकडून शहराने पाठविलेल्या माहितीची खातरजमा करण्यात येईल. शहर राहण्यायोग्य आहे का, की त्यात काही सुधारणा हव्या आहेत, या अनुषंगाने ही तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर देशातील ११६ शहरांचा जीवनशैली निर्देशांक निश्चित केला जाणार आहे. लाइव्ह अॅबिलिटी इंडेक्स तपासण्याचे हे पहिलेच वर्ष आहे.
शहराची सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सुरक्षितता, अर्थव्यवस्था, रोजगार संधी, सार्वजनिक मैदाने, जमिनींचा वापर, ऊर्जा पुरवठा, वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण, स्थान, स्थिरता, आरोग्यसेवा, पर्यावरण, वीज कंपनी, सिंचन, परिवहन, राज्य विक्रीकर, बांधकाम, हॉटेल आणि इतर पायाभूत सुविधांचे सर्वेक्षण करून मापदंडांवर जीवनशैली निर्देशांक निश्चित केला जाणार आहे.
शहरातील नागरिकांच्या जीवनशैलीशी निगडीत महापालिकेच्या स्थापत्य, विद्युत, आरोग्य, वैद्यकीय, बांधकाम, मिळकत कर, पाणीपुरवठा, नागरी वस्तीसह रेल्वे, एसटी, महावितरण, आरटीओ, शैक्षणिक संस्था अशा १८ विभागांतील माहिती एकत्रित करण्यात आलेली आहे. मूल्यांकनासाठी नियुक्त केलेली कोअर कमिटी महत्त्वाच्या व कमी महत्त्वाच्या अशा १५ मुद्यांवर शहराची पाहणी करणार आहे. याबाबत माहिती अहवाल एप्रिलअखेर केंद्र शासनाला सादर करण्यात आली आहे. योजनेत असलेल्या राज्यातील १२ शहरांपैकी कोणते शहर कोणत्या गोष्टींसाठी अग्रेसर आहे, हे या सर्वेक्षणातून दिसणार आहे. महापालिकेने यासंदर्भात ५४७ प्रश्नांची उत्तरे असणारा अहवाल केंद्र शासनाच्या शहरी विकास मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. याशिवाय शहरातील राहणीमान निर्देशांकाविषयीचा संपूर्ण डेटा केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आला आहे.
महिनाअखेरीस प्रत्यक्ष पाहणी, तपासणी
मूल्यांकनासाठी नियुक्त केलेली कोअर कमिटी १५ मुद्यांवर शहराची पाहणी करणार आहे. महिन्याअखेरीस महापालिकेने केंद्रशासनास पाठविलेल्या डेटाची प्रत्यक्ष खातरजमा होईल. सर्वेक्षण अहवाल पुस्तिकेच्या स्वरूपात केंद्र शासनाला सादर होईल. प्रत्येक शहराकडून प्राप्त अहवालावरून त्या-त्या शहरांसाठी निधी पुरविला जाईल. निर्देशांकानुसार योजनांची अंमलबजावणी केली जाईल.
एसबीएमच्या धर्तीवर शहरी राहणीमान निर्देशांक
जीवनशैली निर्देशांक तपासून योजना तयार करण्यासाठी देशातील ११६ शहरे निवडण्यात आली आहेत. सर्वेक्षणादरम्यान या शहरांचे राहणीमान जाणून घेतले जाणार आहे. यातून त्या-त्या शहरांची जीवनशैली कशी आहे, हे स्पष्ट होईल. शहरांची क्रमवारी निश्चित केली जाईल. शहरांमध्ये विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या जीवनशैली निर्देशांकाचा उपयोग होणार आहे. स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर शहराचे राहणीमान निर्देशांक कार्यक्रम राबविला जात आहे. आयुक्त हेमंत पवार यांनी ही जबाबदारी अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांच्याकडे दिली आहे. समन्वयक श्वेता बोके यांनी यासाठी पूर्वतयारी चालविली आहे.