स्वच्छतेच्या ‘मल्टिनॅशनल’ कंत्राटाची किंमत ३० कोटी !

शहराच्या दैनंदिन स्वच्छतेसाठी येऊ घातलेल्या मल्टिनॅशनल कंपनीचा कंत्राट वर्षाकाठी ३० कोटी रुपयांचा असेल,

तीन वर्षांचा कालावधी : आज अंतिम शिक्कामोर्तब
प्रदीप भाकरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शहराच्या दैनंदिन स्वच्छतेसाठी येऊ घातलेल्या मल्टिनॅशनल कंपनीचा कंत्राट वर्षाकाठी ३० कोटी रुपयांचा असेल, असे संकेत महापालिका प्रशासनाने दिले आहेत. तूुर्तास नालेसफाईचा खर्च समाविष्ट करून स्वच्छतेवर वर्षाकाठी कमाल १६ कोटी रुपये खर्च केला जातो. त्यामुळे ३० कोटींच्या संभाव्य अपसेट प्राईज वा टेंडर कॉस्टवर राजकीय वाद धुमसण्याचे संकेत आहेत.
मागील आठवड्यापासून मल्टिनॅशनल कंपनीच्या कंत्राटातील अटी-शर्ती व निविदा प्रक्रियेच्या मसुद्यावर प्रशासकीय तथा स्थायीच्या पातळीवर मंथन सुरू आहे. सध्याच्या प्रभागनिहाय कंत्राटदार पद्धतीऐवजी शहरातील दैनंदिन स्वच्छता एका
च मल्टिनॅशनल कंपनीच्या माध्यमातून करावी, असा ठराव स्थायीने मे महिन्यात पारित केला. मात्र दोन महिने उलटून गेल्यानंतरही प्रशासनाची आकडेमोड अंतिम झालेली नाही. शुक्रवार आणि शनिवारी अटी-शर्ती व निविदा प्रक्रियेच्या मसुद्यावर हात फिरविण्यात आला. सोमवार १७ जुलैला मसुद्यावर अंतिमरीत्या अधिकृत शिक्कामोर्तब होईल. निविदा प्रकाशित करतेवेळी त्यात कंत्राटाची अंदाजित रक्कम असणे अनिवार्य आहे.
त्याअनुषंगाने निविदा प्रक्रियेत कंत्राटाची रक्कम निश्चित असावी, सोबतच सुरक्षा रक्कम, बँक गॅरंटी, अपेक्षित आर्थिक उलाढालीचाही त्यात समावेश करावा, कंत्राटाचा कालावधी निश्चित करावा, असा अभिप्राय मुख्य लेखापरीक्षक प्रिया तेलकुंटे यांनी दिला होता. त्यानुसार दैनंदिन स्वच्छता, नाले सफाई व अन्य शीर्षातील तरतूद पाहता कंत्राटाचे अंदाजित मूल्य ठरविण्यात येणार आहे. त्यात काही टक्के नैसर्गिक वाढ लक्षात घेता प्रशासनाकडून कंत्राटाची रक्कम वर्षाकाठी ३० कोटींच्या घरात निश्चित होण्याची शक्यता आहे. तुर्तास दैनंदिन स्वच्छता, नालेसफाई, स्प्रेईंगवर वर्षाकाठी कमाल १६ कोटींचा खर्च होतो. हा करार प्रथमत: तीन वर्षांचा असेल. कंत्राटाचे एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या वर्षी तो कंत्राट कायम ठेवायचा की कसे, याचे संपूर्ण अधिकार आयुक्तांना राहणार आहे. सोमवारी यावर अंतिम शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर ‘इओआय’चे भवितव्य ठरणार आहे.

महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या उपयोगितेवर प्रश्नचिन्ह
दैनंदिन स्वच्छतेचा कंत्राट एकाच मल्टिनॅशनल कंपनीला प्रदान करताना त्याच कामाकरिता नेमलेल्या महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या उपयोगितेबाबत विचार होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. याशिवाय त्यांच्या सेवेच्या आवश्यकतेबाबत विचार करणे आवश्यक असल्याचे मत आॅडिटर प्रिया तेलकुंटे यांनी व्यक्त केले आहे.

कामगारांचा विमा, "रिस्क कव्हरेज"ची जबाबदारी
शहराची स्वच्छता चोख ठेवण्यासह आणि त्या मोबदल्यात महापालिकेकडून वर्षाकाठी कमीत कमी ३० कोटी रूपये घेणाऱ्या कंपनीची जबाबदारी अटी-शर्तीत निश्चित केली जाईल. कंत्राटदार कंपनीला कामगारांचा विमा आणि ‘रिस्क कव्हरेज’ची जबाबदारीही असेल.

दंडाचीही असेल तरतूद
मल्टिनॅशनल कंपनीला कंत्राट देतेवेळी ज्या अटी-शर्ती व निविदा दस्तऐवज प्रसिद्ध करण्यात येईल त्यात संबंधित कंपनीने अटी-शर्तींंचा भंग केल्यास दंड तसेच उचित कारवाईची अट समाविष्ट असेल, असे संकेतही महापालिका प्रशासनाने दिले आहे.