उपविधीतील दुरुस्तीला पुन्हा सहकारमंत्र्याची स्थगिती

एडीसीसी बॅकेतील सत्ताधाऱ्यांना हादरा, विभागीय सहनिबधकांना फेरनिर्णयाचे आदेश

जितेंद्र दखने, अमरावती : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या उपविधीच्या दुरुस्तीला विरोधातील संचालकांनी आव्हान दिले होते. मात्र विभागीय सहनिबंधकांनी त्यांची याचिका फेटाळत सत्ताधाऱ्यांची उपविधीतील दुरुस्ती मान्य केली. त्यामुळे विरोधातील १३ संचालकांनी सहकार मंत्र्यांकडे दाद मागितली होती.

यावर सहकार मंत्र्यांनी विभागीय सहनिबंधकांचा निर्णय रद्द करून विरोधी संचालकांना दिलासा दिला होता. परंतु याविरोधात सत्ताधाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत सहकार मंत्र्यांच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी घेत सहकार मंत्र्यांचा निर्णय न्यायालयाने रद्द करीत फेरनिर्णयाचे आदेश दिले होते. त्यामुळे सहकारमंत्र्यांनी यामध्ये दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेत पुन्हा या उपविधीतील दुरुस्तीला स्थगिती दिली आहे.

जिल्हा बँक ही विविध विषयांमुळे नेहमीच चर्चेत विषय ठरत आहे. केवळ ७ संचालकांच्या पाठबळावर आमदार बच्चू कडू यांनी बँकेची सत्ता काबीज केली आहे. अशातच विरोधात असलेल्या १३ संचालकांना विश्वासात न घेता बँकेच्या उपविधीत मोठ्या प्रमाणात दुरुस्त्या केल्या आहेत. त्यामुळे या विरोधात विरोधी संचालकांनी प्रारंभी विभागीय सहनिबंधकांकडे तक्रार केली. त्यांची ही तक्रार फेटाळून लावत, उपविधीतील दुरुस्तीला मान्यता दिली. त्यानंतर विरोधकांनी सहकार मंत्र्यांकडे धाव घेतली. सहकार मंत्र्यांनी विरोधकांना दिलासा देत सर्व दुरुस्त्या रद्द करीत याची पडताळणी करून फेरसुनावणी घेण्याचे आदेश सहकारमंत्र्यांनी विभागीय सहनिबंधकांना दिले होते.

सहकारमंत्र्यांच्या या आदेशाविरोधात बँकेतील सत्ताधारी मंडळींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सत्ताधारी गटाचे म्हणणे विचारात न घेतल्याचा संदर्भ देत सहकार मंत्र्यांचे आदेश रद्द केले होते. सोबतच २४ जुलै रोजी दोन्ही गटांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. तसेच सहकारमंत्र्यांनी सहा आठवड्यात दोन्ही गटांची सुनावणी घेत फेर आदेश देण्याच्या सूचना दिल्याने सहकारमंत्र्यांकडून यावर सुनावणी घेण्यात आली. यावर निरीक्षण देत १३ ऑक्टोबर २०२३ चा निर्णय रद्द केला होता. आता पुन्हा याबाबत पडताळणी करून विभागीय सहनिबंधकांना फेरनिर्णय घेण्याचे आदेश सहकारमंत्र्यांनी ३ सप्टेंबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या पत्रात दिले आहेत. या निर्णयामुळे विरोधात असलेल्या बबलू देशमुख गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. परिणामत: उपविधीतील दुरुस्त्या या रद्द केल्या आहेत.