कलेक्ट्रेट, सीपी, वीज मंडळाला जप्तीची नोटीस

यंदाच्या आर्थिक वर्षात महापालिकेचा मालमत्ता कराची ४३.२३ कोटींची मागणी असतांना किमान दहा टक्के थकबाकी ही शासकीय कार्यालये व संस्थाकडे आहे. त्यामुळे महापालिकेने थकबाकीदारांना आता जप्तीनामा नोटीस बजावणे सुरू केले आहे. यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासह, पोलीस आयुक्त कार्यालय वीज कंपनी, बांधकाम विभाग, विमवी, आदी शासकीय संस्थाचा समावेश आहे.

ठळक मुद्देसाडेतीन कोटींचा मालमत्ताकर थकीत : १८९२ नागरिक, कार्यालयेही थकबाकीदार

गजानन मोहोड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : यंदाच्या आर्थिक वर्षात महापालिकेचा मालमत्ता कराची ४३.२३ कोटींची मागणी असतांना किमान दहा टक्के थकबाकी ही शासकीय कार्यालये व संस्थाकडे आहे. त्यामुळे महापालिकेने थकबाकीदारांना आता जप्तीनामा नोटीस बजावणे सुरू केले आहे. यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासह, पोलीस आयुक्त कार्यालय वीज कंपनी, बांधकाम विभाग, विमवी, आदी शासकीय संस्थाचा समावेश आहे.
महापालिकेद्वारा ३१ मार्च अखेर पावेतो अधिकाधिक वसुलीचे करण्याचे धोरण आहे. आता केवळ ४२ दिवस बाकी असल्याने महापालिका प्रशासनाद्वारा मालमत्ता कराची अधिक जोमाने वसुली सुरू आहे. मात्र, यामध्ये शासकीय व अशासकीय कार्यालये व संस्थाचा मोठा अडसर आहे. मोठ्या थकबाकीदारांना जप्तीनामा बजावला आहे. महापालिकेच्या आर्थिक बजेटनुसार सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ८१४.१९ कोटींचा एकूण खर्च गृहीत घरण्यात आलेला आहे. यामध्ये महसुली खर्च ३६२.८७ कोटी, भांडवली खर्च ४४०.७० कोटींचा राहणार आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती हलाकीची असल्याने स्वउत्पन्नातून विकास कामे करणे ही बाबा दुरापास्त झालेली आहे. महापालिकेचे मालमत्ता करात यंदा वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे उपलब्ध साधन सामग्रीचा वापर करून व याविषयीचे नियोजन करून उत्पन्नाचे स्त्रोतात वाढ करणे महत्वाचे आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचे पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्था व मालमत्ता कर हे दोन प्रमुख व महत्वाचे उत्पन्नाचे स्त्रोत होते. मात्र, शासनाने आॅगष्ट २०१५ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्था कर बंद करून महापालिकांना स्थानिक प्राधिकरणाला भरपाई देणारा महाराष्ट्र वस्तु व सेवा करातंर्गत अनुदान देण्याचे जाहीर केले. या करासह मालमत्ता करावरच महापालिकेचा आर्थिक डोलारा उभा आहे. वास्तविकता आस्थापना खर्चात झालेली वाढ महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत अधिक बळकट करणे महत्वाचे झालेले आहे. महापालिकेद्वारा मागील वर्षी १.५३ लाखांपैकी १.५२ लाख मालमत्तांचे असेसमेंट केले आहे. अद्याप काही बाकी आहे. यामधून देखील मालमत्ता उघड होतील, अशी प्रशासनाला आशा आहे.
मालमत्ता कराची मागणी
महापालिकेच्या पाच झोनमध्ये ४३ कोटी २३ लाख ३३ हजार ६४७ रूपयांच्या मालमत्ता कराची मागणी आहे. यामध्ये उत्तर झोनमध्ये ११.८९ कोटी, मध्य झोनमध्ये ११.९५ कोटी, पुर्व झोनमध्ये ४.१२ कोटी, दक्षिण झोनमध्ये ११.९६ कोटी व पश्चिम झोनमध्ये ३.२८ कोटींच्या कराची मागणी आहे. कर वसुलीसाठी फिक्स पार्इंटवर सुटीच्या दिवशी शिबिरे घेण्यात येत आहेत, तर आता जप्तीनामा नोटीस बजावण्यात आल्यामुळे कर वसुलीचे प्रमाण वाढेल, असा विश्वास महापालिका प्रशासनाला आहे.
विभागीय आयुक्त, सीपी कार्यालयासही नोटीस
सर्वाधिक थकबाकी झोन क्रमांक दोनमध्ये आहे. यामध्ये पोलीस आयुक्त कार्यालय ११.८८ लाख, विशेष तालुका भुमी अभिलेख ६.६७ लाख, कार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग १.२१ लाख, कार्यकारी अभियंता मजीप्रा १.३९ लाख, उर्ध्व वर्धा प्रकल्पासी संबंधित विविध कार्यालय ५.१६ लाख, विभागीय आयुक्त वसाहत ४१.२५ लाख, एनएनसी भवन ५.९४ लाख, ट्रंक टेलीफोन करीअर स्टेशन २२.६० लाख, सिटी पोलीस ६.४४ लाख, सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण २.५० लाख, जिल्हा सामान्य रुग्नालय ४.२३ लाख, सिटी कोतवाली २.२१ लाख, महाराष्ट्र महसूल तहसील कर्मचारी परिसर १.२६ लाख, तहसील कार्यालय अमरावती ३.०४ लाख़, महाप्रबंधक दूरसंचार विभाग दूरसंचार आॅटो एक्सचेंज १.०७ लाख, राजापेठ पोलीस स्टेशन १.७२ लाखांचा मालमत्ता कर थकीत असल्याने जप्तीनामा नोटीस बजावण्यात आलेली आहे.

यांना बजावण्यात आला जप्तीनामा
झोन क्र.१- विमवी कॉलेज ५६ लाख, वीज कंपनी ६० लाख, सार्वजनिक बांधकाम विभाग १० लाख, जिल्हा सामान्य रूग्नालय व जिल्हा स्त्री रुग्णालय २० लाख, आॅफिसर्स क्लॅब १२ लाख, जिल्हाधिकारी कार्यालय २० लाख
झोन क्र. ३- किशोर मंत्री ( क्योपो इन्फ्रास्ट्रक्चर) ३.३८ लाख, वामनराव चांदूरकर १.०४ लाख, अशोक व्ही. काळे (टाटा टॉवर्स) ४.४६ लाख, भोयाजी पाटील १.६७ लाख, पुरूषोत्तम अग्रवाल १.०६ लाख
झोन क्र. ४- के.के. ट्रेडींग कंपनी, जीटीएम टॉवर ४.९२ लाख, नामदेवराव लाहे २.६८ लाख, विलास माहोरे (मोबाईल टॉवर) २.०३ लाख, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास मंडळ १.०३ लाख
झोन क्र. ५ नागपुरी गेट पोलीस स्टेशन वीस लाख

सुटीच्या दिवशी शिबिराद्वारे कर वसुली सुरू आहे. तसेच मोठ्या थकबाकीदारांना जप्तीनामा बजावण्यात आलेला आहे. कारवाई टाळण्यासाठी विहित मुदतीत कराचा भरणा करण्याचे आवाहन महापालिका प्रशासनाच्या वतीने केले आहे.
- महेश देशमुख
उपायुक्त, महापालिका