पाच वर्षांमध्ये ८० ग्रामपंचायतींत सव्वा तीनशे कोटींची सामूहिक लूट, ‘कॅग’चे ताशेरे

सन २०१० ते २०१५ या पाच वर्षांचा कालावधीत दलितवस्ती सुधार योजनेंतर्गत विकासकामांमध्ये अनियमितता झाली असून, ८० ग्रामपंचायतींमध्ये मंजूर ६७२ कोटींपैकी तब्बल ३२४.८६ कोटींची सामूहिक लूट करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब ‘कॅग’ने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

 - गणेश वासनिक 
अमरावती - सन २०१० ते २०१५ या पाच वर्षांचा कालावधीत दलितवस्ती सुधार योजनेंतर्गत विकासकामांमध्ये अनियमितता झाली असून, ८० ग्रामपंचायतींमध्ये मंजूर ६७२ कोटींपैकी तब्बल ३२४.८६ कोटींची सामूहिक लूट करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब ‘कॅग’ने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. मंत्रालय ते ग्रामपंचायत स्तरावर ही लूट झाली आहे. यातील दोषी अद्यापही कारवाईपासून दूर आहेत.
            राज्यात दलितवस्ती सुधार योजनेत झालेल्या विकासकामांचे नागपूर येथील महालेखाकार कार्यालयाने औरंगाबाद, अकोला, बीड, चंद्रपूर, लातूर, नाशिक, रत्नागिरी आणि ठाणे आठ जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर मार्च २०१५ मध्ये लेखापरीक्षा निरीक्षण केले. यात ८० ग्रामपंचायतींच्या १७७ पैकी १३६ वस्त्यांमध्ये २०२ कामे मंजूर होती. मात्र, यापैकी ७४ ग्रामपंचायतींमध्ये बृहत् आराखड्यात (डीपीआर) सन २०१३-२०१८ या पाच वर्षात प्रत्यक्ष लोकसंख्या ही २०११ च्या जनगणनेनुसार, तर उर्वरित सहा ग्रामपंचायतींमध्ये लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेपेक्षा जास्त दर्शविली होती. ८० ग्रामपंचायतींचे डीपीआर तयार होते; मात्र त्यांचे स्वरूप समान नव्हते. ८०  पैकी २१ ग्रामपंचायतींमध्ये निष्पादित केलेली ३४ कामे ही डीपीआरमध्ये समाविष्ट नव्हती. राज्यात २८ हजार ६ ग्रामपंचायती आहेत. १९७४ पासून दलितवस्ती सुधार योजना सुरू होऊन ग्रामपंचायतींना निधी हस्तांतरित केला जातो. ४१ वर्षांनंतर मुंबई महालेखाकार यांनी या योजनेच्या लेखांचे नमुनादाखल तपासणी केली असताना, ८० ग्रामपंचायती, आठ जिल्हा परिषद व १६ पंचायत समित्यांनी दलितवस्ती निधीचा विविध स्वरूपात बट्ट्याबोळ केल्याचे निदर्शनास आले. यात लोकसंख्या वाढवून दाखविणे, बृहत् आराखड्यात समाविष्ट कामाव्यतिरिक्त कामे करणे, दलित वस्त्यांशिवाय इतरत्र कामे करणे, विकासकामे मुदतीत न करणे, लेखे नियमानुसार न ठेवणे, मंत्रालय ते ग्रामपंचायत स्तरावर शासनादेश डावलून योग्य ते सनियंत्रण न करणे, समाजकल्याण अधिकाºयांनी एकाही कामाला भेटी न देणे, जि.प. कार्यकारी अभियंता लेखा संहिता १९६८ चे नियम १६६ नुसार कामाला भेटी न देणे, ग्रामपंचायतींनी कामाच्या ठिकाणी फलक न लावणे अशाप्रकारे गंभीर स्वरूपाच्या वित्तीय अनियमितता महालेखाकार कार्यालयाने शासनास कळविल्या आहेत. ८० ग्रामपंचायतींमधील नमुनादाखल तपासणीत कोट्यवधीचा घोटाळा २०१० ते २०१५ या पाच वर्षांमध्ये उघडकीस येत असेल, तर राज्यातील २८ हजार ६ ग्रामपंचायतींमध्ये आतापर्यंत किती कोटींचा घोटाळा झाला, याची चौकशी शासनाने करावी, घोटाळ्याला अभय देणाºया संवैधानिक लेखा कार्यालयाने जिल्हा स्तरावर जबाबदारी निश्चित करावी, असे कॅगने म्हटले आहे. 
 
समाजकल्याण अधिका-यांकडून कामांची पडताळणी नाही
दलितवस्ती सुधार योजनेंतर्गत सर्वच ८० ग्रामपंचायतींमध्ये झालेली विकासकामे जिल्हा समाजकल्याण अधिकाºयाने तपासली नाहीत. १३४ रस्ते, ८ समाजमंदिर, १३ सार्वजनिक प्रसाधनगृहे, ११ मलनि:सारण कामे, विद्युतीकरणाची ९ कामे व अन्य २७ कामांच्या तपासणीचे दस्तऐवज ‘कॅग’ ला मिळाले नाही, हे विशेष. 
 
 ४.७६ लाखांचे निष्क्रिय सौर दिवे 
 सन २०१३-२०१५ या दरम्यान ८० पैकी १७ ग्रामपंचायतींमध्ये १७० सौरऊर्जा पथदिवे लावण्यात आले. त्यापैकी ४.७६ लाख रुपये किमतीचे सौर दिवे निष्क्रिय असल्याचे ‘कॅग’ने तपासणीत स्पष्ट केले आहे.