आयोगाचं ठरलं; आचारसंहिता लागू होताच संकेतस्थळावरून राजकीय नेत्यांचे छायाचित्र होणार गायब

मात्र राज्यात १० हजार बसेसवर शासनाचा उदोउदो, नेत्यांची छायाचित्रे असलेल्या योजनांची जाहिरात कशी हटविणार, हा मोठा गंभीर प्रश्न उद्‌भवणार आहे.

अमरावती : लोकसभा निवडणूक २०२४ आदर्श आचारसंहिता शनिवार,१६ मार्च रोजी दुपारनंतर लागू होणार आहे. त्यामुळे मंत्रालय, प्रशासकीय विभागांनी कार्यालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. आचारसंहिता प्रत्यक्ष लागू झाल्याच्या दिवशीच ही कार्यवाही तातडीने करावी लागणार आहे. मात्र राज्यात १० हजार बसेसवर शासनाचा उदोउदो, नेत्यांची छायाचित्रे असलेल्या योजनांची जाहिरात कशी हटविणार, हा मोठा गंभीर प्रश्न उद्‌भवणार आहे.

ऐन मार्च एंडींगच्या धामधुमीत शासकीय अधिकारी- कर्मचारी निवडणुकीच्या कार्यावर तैनात करण्यात आल्यामुळे नोकरशाहाच्या चेहऱ्यावरचे हास्य कमी झाले आहे. सध्या मार्च महिन्यात येणारा निधी कसा आणि कसा खर्च घालावा यात अनेक कार्यालयाचे बाबू फाईलमध्ये तोंड खुपसून बसलेले आहेत. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने ७ मार्च रोजी पत्र काढून मंत्रालय, प्रशासकीय विभाग आणि विभागीय तसेच तालुका स्तरावर कार्यरत असलेल्या विविध विभागाच्या कार्यालयात नेत्यांच्या तसबीरी काढण्याचे फर्माने सोडलेले आहेत. अजुनपर्यंत अनेक विभागातील नेत्यांच्या तसबिरी, विकास कामांच्या उद्घाटनाचे नामफलक झाकण्याचे कामयुद्ध पातळीवर सुरु झालेले नाही, हे वास्तव आहे.

निवडणुक आयोगाचे फर्मान

सह मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोहर पारकर यांनी ७ मार्च रोजी सर्व विभागांना पत्र देवून काेणत्याही प्रकारच्या राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे असल्यास अशी छायाचित्रे त्वरित हटविण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. आचारसंहिता काळात आणि त्यानंतर पूर्ण प्रक्रिया होईस्तोवर तसबीरी कार्यालयात लावता येणार नाही, असे दिसून आल्यास अधिकारी घरी जाणार असा दम भरण्यात आलेला आहे.

एसटी रस्त्यावर, जाहिरात हटविणार कोण?

महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने शासकीय कार्यालये, वाहने, यावरच असलेली नेत्यांचे फोटो, सरकारी जाहिरात काढण्याचे आदेश दिलेले असतानाच महाराष्ट्राची लालपरी परिवहन महामंडळाची बस मात्र जोरकसपणे राज्य शासनाची जाहिरात असलेले फलक घेवून गावो-गावी, शहरात जात असल्याचे चित्र आहे. राज्यातील सुमारे १० हजार बसेसवर दोन्ही बाजूला आणि मागील बाजूने मंत्र्यांच्या फोटोसह राज्यातील ४९ विभागांच्या जाहिराती दिसून येत आहे. कोट्यवधींचा निधी खर्च करून जाहिरात करण्यात आल्या आहेत. एसटी बसेसवर असलेल्या नेत्यांच्या जाहिराती मात्र आदर्श आचार संहितेचा भंग करणार आहेत.