मालमत्ता करवसुलीवर आयुक्तांचा ‘सीआर’

१ ते ३१ मार्च या कालावधीत विशेष करवसुली मोहीम राबवून १०० टक्के करवसुली करण्याचे निर्देश ‘सरकार’ने दिले होते.

२० एप्रिलनंतर ठरणार भवितव्य : प्रशासकीय कारवाईचे संकेत
अमरावती : १ ते ३१ मार्च या कालावधीत विशेष करवसुली मोहीम राबवून १०० टक्के करवसुली करण्याचे निर्देश ‘सरकार’ने दिले होते. या कठीण परीक्षेत किती महापालिका यशस्वी झाल्यात, हे २० एप्रिलनंतर निश्चित होणार आहे. त्यावर संबंधित महापालिका आयुक्तांचा गोपनीय अहवाल ‘सीआर’ ठरणार आहे.
अमरावती महापालिकेने ३१ मार्चअखेर ३०.३४ कोटी रूपये मालमत्ता कर वसूल केला. ही वसुली १ एप्रिल ते ३१ मार्च २०१७ या एका आर्थिक वर्षातील आहे. वसुलीची ही टक्केवारी ७२.९६ अशी आहे. मालमत्ता कराच्या पपीक्षेत महापालिकांनी पैकीच्या पैकी गुण मिळवावेत, अशी सक्त ताकिदच नगरविकास विभागाने १ मार्चला दिली होती. त्यात अमरावती महापालिका पहिल्या श्रेणीत आली असली तरी डिस्टींक्शन आणि पैकीच्या पैकी गुण मिळविण्यात अयशस्वी ठरली आहे. त्यामुळे ‘सरकार’च्या महसुली परीक्षेत उत्तीर्ण न होणाऱ्या महापालिकांवर नेमकी कुठली प्रशासकीय कारवाई केली जाते, याकडे संबंधित वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कराची वसुली माघारल्याने ‘ड’ वर्ग महापालिकांना आर्थिक अरिष्ठातून जावे लागते. आस्थापना खर्चात झालेल्या बेसुमार वाढीमुळे प्रशासकीय प्रमुखांना आर्थिक गोळाबेरीज करताना नाकीनऊ येतात. मात्र विकासासाठी निधी आवश्यक असल्याने १०० टक्के कर वसुलीसाठी महापालिकांना यथार्थ नियोजन करण्याच्या सूचना नगरविकासने दिल्या होत्या. त्यासाठी एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रमही आखून दिला. तथापि १०० टक्के उद्दीष्ठ गाठण्यात महापालिका यशस्वी ठरू शकली नाही. वारंवार बैठकी आणि विशेष शिबिर घेऊनही मालमत्ता कराची वसुली ३० कोटींपर्यंत मर्यादित राहिली. सर्व महापालिकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये ३१ मार्च २०१७ पर्यंत मालमत्ता कर व पाणीपट्टीच्या १०० टक्के वसुलीबाबत कसोशिने प्रयत्न करण्याचे निर्देश नगरविकासने दिले होते. (प्रतिनिधी)

महापालिका आयुक्तांना बंधनकारक
राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्तांना २०१६-१७ साठी ‘की रिझल्ट एरिया’ नेमून देण्यात आला. यात महसूलवाढीसाठी केलेले विशेष प्रयत्न व आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत महसुलात झालेली वाढ तसेच ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक करवसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. सदर उद्दिष्ठाची पूर्तता करणे महापालिका आयुक्तांवर बंधनकारक आहे.

असे होते नगरविकास मंत्रालयाचे निर्देश
१ मार्च ते १० मार्च २०१७ या कालावधीत सर्व थकबाकीदार नागरिकांना थकबाकीची रक्कम भरण्याबाबत स्मरण देण्यात यावे, थकबाकीची रक्कम सक्तीच्या उपाययोजनांसह वसूल करताना संबंधित मोठ्या ३० टक्के थकबाकीदारांकडूनच थकीत रकमेची प्राधान्याने वसुली करावी, अन्यथा दंडनीय कारवाई करावी, वसुलीची प्रक्रिया ३१ मार्चअखेर पूर्ण होईल याची सर्व महापालिकांनी दक्षता घेण्याचे निर्देश होते. मालमत्ता कर महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असल्याने व त्यावर महापालिकांचा आर्थिक डोलारा अवलंबून असल्याने कुठल्याही परिस्थितीत शंभर टक्क्यांचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने १ मार्चला दिले होते.

अहवाल २० पर्यंत पाठविणे अनिवार्य
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालकांना विशेष वसुली मोहीम संपुष्टात आल्यानंतर संपूर्ण राज्याचा महापालिकानिहाय वसुलीचा एकत्रित अहवाल २० एप्रिलपर्यंत शासनास सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर कमी वसुली करणाऱ्या महापालिकांवर कुठली कारवाई करायची, हे स्पष्ट केले जाणार आहे.

वसुली मोहीम काही ठिकाणी अपयशी
नागरी स्थानिक संस्थांच्या मालमत्ता कराची व थकबाकीची वसुली प्रभावीपणे झाल्यास त्यांची आर्थिक सक्षमता वाढण्यास व पर्यायाने नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यास मदत होईल. त्यादृष्टीने राज्यातील सर्व महापालिकांनी मालमत्ता व पाणीपट्टीसाठी १०० टक्के वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबविली. मात्र त्यात अनेक महापालिका यशस्वी ठरू शकल्या नाहीत.