आयुक्तांची ‘शो कॉज’

सेवानियम प्रवेशाला फाटा देऊन महापालिकेत बॅकडोअर एन्ट्री करणाऱ्या सहा. पशू शल्यचिकित्सकाने प्रशासनाची अवहेलना चालविल्याचा प्रकार उघड झाला आहे.

सहा महिन्यांनंतरही बेदखल !
महापालिकेतील प्रकार : सहायक पशुशल्यचिकित्सक बेमुर्वतखोर
अमरावती : सेवानियम प्रवेशाला फाटा देऊन महापालिकेत बॅकडोअर एन्ट्री करणाऱ्या सहा. पशू शल्यचिकित्सकाने प्रशासनाची अवहेलना चालविल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. प्रशासनाने पाठविलेल्या शो कॉजचे कुठलेही उत्तर न देता त्यांनी प्रशासकिय शिस्त मोडली आहे. या प्रकरणात यंत्रणा प्रमुखांवर अनामिक दबाव असल्याचे बोलले जात असून त्यासाठीच या व्यक्तीवर अद्यापही शिस्तभंगाची कारवाई झालेली नाही.
महापालिकेत सहायक पशू शल्यचिकित्सक म्हणून कार्यरत असलेल्या सचिन बोंद्रे यांनी ही प्रशासकीय अवमानना चालविली असून त्यांनी सहा महिन्यानंतरही कारणे दाखवा नोटीसचे उत्तर वा खुलासा मनपा प्रशासनाकडे दिलेला नाही. कारणे दाखवा नोटीसचे उत्तर न देणाऱ्या बोंद्रेंवर कुठलीही प्रशासकीय कारवाई न करता ‘त्यांनी अद्यापही खुलासा केला नाही’ असे स्पष्टपणे नमूद करत आयुक्तांनी बोंद्रे हे प्रशासनाला जुमानत नसल्याचे नगरविकास खात्यालाही कळवून दिले आहे.
मनपात कंत्राटी व स्थायी स्वरुपात नियुक्तीवेळी सचिन बोंद्रे यांनी प्रशासनाची दिशाभूल केली. त्यांच्या कायमस्वरुपी नियुक्तीवेळी सेवा प्रवेशनियम डावलण्यात आले, त्यांनी प्रचंड भ्रष्टाचार केला, अशी तक्रार चपराशीपुरा येथील महम्मद शाहेद रफिक यांनी नगरविकास मंत्रालयात केली होती. त्याअनुषंगाने कक्ष अधिकारी शशिकांत योगे यांनी २० जून २०१६ ला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिलेत. त्यावर उपायुक्त विनायक औगड यांनी चौकशी केली. दरम्यान या गंभीर आरोपाबाबत सचिन बोंद्रे यांना आयुक्तांच्यावतीने १४ सप्टेंबर २०१६ ला कारणे दाखवा नोटीस तसेच ६ आॅक्टोबर २०१६ अन्वये खुलासा मागविण्यात आला. मात्र २२ फेब्रुवारी १७ पर्यंत बोंद्रे यांनी कुठलाही खुलासा दिला नाही. याप्रकारे ते आपल्या आदेशाला ते जुमानत नसल्याचे आयुक्तांनी नगरविकास मंत्रालयासह तक्रारकर्त्यालाही सांगून टाकले आहे.

प्रशासकीय
शिस्तीचे तीनतेरा
कर्मचाऱ्यांची बदली प्रक्रिया असो वा मुदतवाढीनंतर मांडलेला ठिय्या असो, संबंधित कर्मचारी-अधिकारी अजिबात जुमानेनासे झाले आहेत. प्रशासकीय शिस्त मोडकळीस आली आहे. आयुक्तांच्या आदेशाची बेमालुमपणे आणि प्रसंगी उघडपणे अवहेलना सुरू असताना आयुक्तांनी आता प्रशासकीय शिस्तीचा बडगा उगारावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.