नुकसान भरपाईची आकडे‘फेक’

यंदाच्या खरिपात दीड लाख हेक्टरवरील कपाशी गुलाबी बोंडअळीने उद्ध्वस्त झाली. या बाधित क्षेत्राचे पंचनामे सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळ अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी शासनाने कापूस उत्पादकांना हेक्टरी ३० हजार ८०० रूपयांची मदत जाहीर केली.

ठळक मुद्देतोंडाला पुसली पाने : बोंडअळीचे नुकसान, कापूस उत्पादकांची परवड

गजानन मोहोड ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : यंदाच्या खरिपात दीड लाख हेक्टरवरील कपाशी गुलाबी बोंडअळीने उद्ध्वस्त झाली. या बाधित क्षेत्राचे पंचनामे सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळ अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी शासनाने कापूस उत्पादकांना हेक्टरी ३० हजार ८०० रूपयांची मदत जाहीर केली. या घोषणेप्रमाणे प्रत्यक्षात लाभ मिळणे एकंदरीत कठीण असल्यामुळे पुन्हा एकदा शासनाने शेतकºयांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप होत आहे.
या दशकात कृषी क्षेत्रावर ओढावलेला सर्वात मोठे संकट, असा उल्लेख यंदा कपाशीवर झालेल्या गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावासाठी केला जातो. विदर्भात दहा लाख, अमरावती विभागात सहा लाख, तर अमरावती जिल्ह्यात दीड लाख हेक्टरवर यंदा हे संकट ओढावले आहे. बीटी तंत्रज्ञान अपयशी ठरल्यानेच शेतकºयांवर आरिष्ट्य कोसळले आहे. हजारो हेक्टरमधील कपाशीच्या उभ्या पिकात नांगर फिरविल्या जात आहे. शेतकरी आक्रमक झाल्यानेच शासनाने बाधित क्षेत्राचे पंचनामे करण्याचे आदेश देऊन आठवड्याच्या आत अहवाल मागितला. प्रत्यक्षात मुदतपूर्व केवळ ५० टक्के क्षेत्राचेच पंचनामे कृषी विभाग करू शकला. शुक्रवारी कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी बोंडअळीने बाधित क्षेत्राला दोन हेक्टर मर्यादेत जिरायती कपाशीला हेक्टरी ३० हजार ८०० तर बागायती कपाशीला ३७ हजार ५०० रूपये हेक्टरप्रमाणे दोन हेक्टर मर्यादेत नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांमध्ये या मदतीच्या आकड्यांविषयी संभ्रम आहे. जाहीर केल्याप्रमाणे एकाही शेतकऱ्यांला मदत मिळणार नसल्यामुळे शासनाने पुन्हा आकड्यांची फेकाफेक करून शेतकºयांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप होत आहे.
‘एनडीआरएफ’ची ग्वाही,‘एसडीआरएफ’चे काय?
केंद्राने एप्रिल २०१५ मध्ये ‘एनडीआरएफ’च्या निकषामध्ये बदल केले ते राज्यालाही बंधनकारक आहे. या निकषानुसार कीड व रोगामुळे शेतीपिकांचे ३३ टक्क्यांवर नुकसान झाल्यास हेक्टरी ६ हजार ८०० रूपये मदत केंद्रीय आपदा निवारण कोषामधून दिली जाते. या मदतीसाठी शासन कमालीचे आग्रही आहे. यासोबतच राज्याच्या ‘एसडीआरएफ’मधून मदत देऊन शेतकºयांना दिलासा का देत नाही, असा शेतकºयांचा सवाल आहे.
विम्याची भरपाई, हा तद्दन खोटा दावा
बोंडअळीच्या बाधित क्षेत्राला पीक विम्याची हेक्टरी ८ हजारांची नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असे कृषिमंत्र्यांनी जाहीर केले असले तरी पीकविमा उंबरठा उत्पन्नावर जाहीर होतो. त्यासाठी आता तालुका हा घटक गृहीत धरण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणीच मिळणारी भरपाईसारखी कसी राहील, असा सवाल शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी केला. केवळ आकड्यांची फेकाफेक करून पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना फसविण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कंपन्या भरपाई देतील याची शास्वती काय?
बीटी बियाणे तंत्रज्ञान अपयशी ठरल्यानेच यंदा बोंडअळीचे संकट ओढावले. या विषयी हजारो तक्रारी झाल्यात काही तक्रारी पोलीस ठाण्यातही झाल्यात. पाच कंपणीचे बियाणे सदोष असल्याचे सीबीआयची चौकशीची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्र्यानीच केंद्राकडे केलीे. या बियाणे कंपण्या कापूस नियंत्रन कायद्यातंर्गत हेक्टरी १६ हजारांची भरपाई देणार काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नुकसान भरपाईच्या घोषनेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमच आहे.