दारुबंदीवर पळवाटांसाठी पालिकांमध्ये स्पर्धा

राष्ट्रीेय व राज्य महामार्गालगत ५०० मीटर परिसरातील दारूची दुकाने व बारवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर ....

प्रस्ताव मंजुरीची ‘फिल्डिंग’ : महापालिकेचा रस्ते हस्तांतरणाचा प्रस्ताव ‘वेटिंग’वर
अमरावती : राष्ट्रीेय व राज्य महामार्गालगत ५०० मीटर परिसरातील दारूची दुकाने व बारवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर यातून पळवाटा काढण्यासाठी महापालिका, पालिकांमध्ये जणू स्पर्धा लागली आहे. महामार्ग हस्तांतरणाचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शासनाकडे ‘फिल्डिंग’ लावल्याचे बोलले जात आहे. अमरावती महापालिकेच्या प्रस्तावालाही मान्यता मिळण्याचे संकेत आहेत.
रस्ते हस्तांतरणाचा प्रस्ताव यापूर्वी जळगाव महापालिका, लातूर, यवतमाळ आणि जालना नगरपरिषदेने राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावाला शासनाने मान्यता प्रदान केली असून अमरावती महापालिकेचा प्रस्ताव ‘वेटींग’वर आहे. १ एप्रिलपासून दारुबंदी लागू करण्यात आली. दारू पिऊन वाहन चालविण्यामुळे महामार्गावर अपघात होत असल्याने हायवेवरील पाचशे मीटर परिसरात दारुबंदी लागू करण्यात आली. या निर्णयाने राज्यातील २५ हजार दारू विक्रीच्या परवान्यांपैकी १५ हजार परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. अमरावती जिल्ह्यात ४८२ पैकी ३८ दारू विक्रीच्या परवान्यांचे नूतनीकरण झाले नाही. या निर्णयामुळे बार, दारू विक्रीसह पंचतारांकित हॉटेल्सना टाळे लावण्याचा प्रसंग ओढवला आहे. त्यामुळे राज्याचा ७ हजार कोटींचा महसूल बुडणार आहे. जिल्ह्याला ७ कोटी रुपयांच्या महसुलपासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे दारुबंदीवर पर्याय म्हणून राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग महापालिका, नगरपरिषदांकडे वर्ग करण्यात येऊ लागले आहे.

‘लिकर लॉबी’ नगरपरिषद पदाधिकाऱ्यांच्या संपर्कात
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात १४ नगरपरिषदांतर्गंत अनेक दारुविक्रीचे दुकाने बंद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे सील असलेली दारुविक्रीचे दुकाने पुन्हा सुरु व्हावीत, यासाठी ‘लिकर लॉबी’ नगरपरिषदेतील पदाधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असल्याची माहिती आहे. रस्ते वर्ग करण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरु झाल्या आहेत.

राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग महापालिकेत वर्ग करण्यासाठी शासनाकडे कोणताही प्रस्ताव पाठविला नाही. तशा राज्य शासनाच्या कोणत्याही सूचना नाहीत. तसे काही आल्यास कार्यवाहीसाठी सभागृहापुढे ठेवले जाईल.
- हेमंत पवार
आयुक्त, महापालिका.

वर्गीकरणानंतर मालकी बदलणार
अमरावती : हे मार्ग वर्ग करण्यात आल्यास आपोआपच त्या महामार्गाचा दर्जा रद्द होत असून दारुबंदीचा निर्णय या महामार्गाना लागू होत नाही. महामार्ग वर्गीकरण करण्यासाठी महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे.
राज्य शासनाकडे महामार्ग वर्ग करण्यासाठीचे प्रस्ताव जलद गतीने पाठविले जात आहे. आतापर्यंत जळगाव महापालिका, लातूर, यवतमाळ आणि जालना नगरपरिषदेने आपल्या शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाचे वर्गीकरण करण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनाकडे दिले आहेत. या प्रस्तावांना मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच अमरावती महापालिकेनेसुद्धा त्यांच्या हद्दीतील महामार्गाचे वर्ग करण्यासाठीचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळेल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने दिली. महामार्गाचे वर्गीकरण झाल्यास त्या रस्त्यांची देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना शासनाला द्यावी लागेल, हे विशेष. (प्रतिनिधी)