अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनेला पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र

पाणीपुरवठा योजनेतील सात कोटी रुपयांची कामे झालेली नसताना, ती योजना पूर्ण झाल्याची बतावणी करून त्याबाबत पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र पाठविण्यात आले. सबब, पालिका प्रशासनाने शासनाची दिशाभूल केल्याची तक्रार नगरसेविका शोभा मुगल यांनी नगर प्रशासन संचालनालयाच्या आयुक्तांकडे केली आहे.

ठळक मुद्देअचलपूर नगर पालिकेकडून दिशाभूलनगरसेविका शोभा मुगल यांची तक्रार

नरेंद्र जावरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परतवाडा : पाणीपुरवठा योजनेतील सात कोटी रुपयांची कामे झालेली नसताना, ती योजना पूर्ण झाल्याची बतावणी करून त्याबाबत पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र पाठविण्यात आले. सबब, पालिका प्रशासनाने शासनाची दिशाभूल केल्याची तक्रार नगरसेविका शोभा मुगल यांनी नगर प्रशासन संचालनालयाच्या आयुक्तांकडे केली आहे.
केंद्र शासन पुरस्कृत एकात्मिक विकास योजनेंतर्गत सन २००६ मध्ये नगरपालिकेला जवळपास ४० कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली. त्यामध्ये ३७ कोटी ५० लाख रुपये शासनाने मंजूर केले, तर उर्वरित रक्कम नगर परिषद निधीमधून खर्च करणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न करता कर्मचारी निवासस्थान, पाण्याच्या टाकीला आवारभिंत, देवगाव येथील जलशुद्धीकरण केंद्राच्या आवारभिंतीवर या योजनेतील निधी खर्च करण्यात आला, अशी तक्रार मुगल यांनी केली आहे. परतवाडा, अचलपूर या जुळ्या शहरांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या चंद्रभागा प्रकल्पावरील ही पाणीपुरवठा योजना सुरुवातीपासूनच भ्रष्टाचाराने पोखरल्याच्या अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.
यवतमाळ, वाशिमच्या अभियंत्यांकडून चौकशी
कोट्यवधी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना अपूर्ण असताना पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र मार्च २०१८ मध्ये देण्याचा खटाटोप पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी का केला, हे अनुत्तरित आहे. माहितीच्या अधिकारात अपीलमध्ये गेल्यानंतरच नगरसेविका शोभा मुगल यांना नगरपालिकेने पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र दिले.
दुसरीकडे डीएमएकडे केलेल्या तक्रारीनंतर यवतमाळ येथील नगर अभियंता महेश जोशी व वाशिम येथील प्रफुल्ल सोनवणे यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. त्यांनी गत आठवड्यात दोन वेळा भेटी देऊन चौकशी केली. तेव्हा एक्स्प्रेस फीडरसह इतर कामे आढळून आली नसल्याची माहिती आहे.
सात कोटींचा वाढीव निधी; कामे अपूर्णच
शासनाने यूआयडीएसएसएमटी योजनेंतर्गत काही अपूर्ण कामे करण्यासाठी जवळपास सात कोटी रुपयांचे पूरक वाढीव अनुदान नगर परिषदेला दिले. मात्र, नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून योजनेतील कामे पूर्ण झाल्याचे कागदोपत्रीच दाखविले. या कामाचे मूळ अंदाजपत्रक मजीप्राने तयार केले होते. त्यास तांत्रिक मंजुरी प्रदान करण्यात आली होती. त्यानुसार वाढीव निधीमधून जलशुद्धीकरण एक्स्प्रेस फीडर, एरिया लायटिंग लावणे, बंधाऱ्यापासून जलशुद्धीकरणापर्यंत पाइप लाइन टाकणे, बंधाºयावर मोटर पंप बसविणे आदी कामे करणे बंधनकारक असताना, ती करण्यात आली नाही. यात अपहार झाल्याचे तक्रारीत नमूद असून, प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे