वन खात्यात बदलीपात्र १२८ वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांच्या यादीतही घोळ?

मलईदार जागेसाठी ‘लॉबिंग’, वनविभागात १५ टक्के बदली धोरणाला फाटा

अमरावती : राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १५ टक्के बदली धोरणाला मंजुरी दिली आहे. त्याअनुषंगाने वन खात्याने १५ जुलै रोजी बदलीपात्र १२८ वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, या यादीतही बदली धोरण, कार्यरत पदांमुळे मोठा घोळ असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे विनंती बदलीस पात्र आरएफओंवर अन्याय होण्याची दाट शक्यता आहे.

शासनाच्या बदली धाेरणानुसार दर तीन वर्षांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची बदली करावी लागते. कारण ज्या ठिकाणी अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत असतात तेथे सामाजिक हितसंबंध जोपासणे, अपहाराला बळ मिळणे, पदाचे दुरुपयाेग होऊ नये, यासाठी बदली धोरण शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आले आहे. मात्र, वनखात्यात बहुतांश आरएफओंनी प्रादेशिक वनविभागात कार्यरत असताना काही मलईदार जागेवर नियुक्ती करून घेतली. आता शासनाच्या १५ टक्के धोरणानुसार कार्यरत पदावर असताना तेथील आढावा लक्षात घेऊन यादी तयार करण्यात आली आहे. खरे तर प्रादेशिकमध्ये एक किंवा दोन वर्षे असताना दुसरीकडे काही आरएफओंनी मलईदार जागा बळकावली. आता हेच आरएफओ १५ टक्के बदलीस पात्र असतानासुद्धा कार्यरत पदांमुळे त्यांची नावे बदलीच्या यादीत समाविष्ट झाली आहे. त्यामुळे हे आरएफओ चार ते पाच वर्षे मलईदार जागेवर कब्जा करुन राहतील, असा सुवर्णमध्य वरिष्ठांनी काढला आहे.

राज्यात ११ वन सर्कलमध्ये पुणे येथील नरसापूर, औरंगाबाद येथील नांदेड, नागपूर झोन अंतर्गत आरमोरी गडचिरोली येथील अल्लापल्ली ही जागा मिळविण्यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी चालविली आहे. वनखात्याच्या वरिष्ठांनी आरएफओंचे जुने नियुक्ती आदेश तपासल्यास किती वर्षांपासून ते मलईदार जागा काबीज करून आहेत, हे स्पष्ट होईल. बदलीसाठी तीन वर्ष अटी, निकषाचे पालन करावे, अशी अपेक्षा अन्यायकारक आरएफओंची आहे.

----------------------

मंत्रालयात पुणे, औरंगाबाद पोस्टींगसाठी शिफारशी

राज्यात ११ वन सर्कलपैकी औरंगाबाद, पुणे, अलापल्ली येथे नियुक्ती मिळावी, यासाठी सीएमओ ऑफिसमध्ये मंत्री, आमदार, सभापतींच्या शिफारस पत्राचा खच जमा झाला आहे. त्यामुळे आरएफओ हे पद वन खात्यात किती महत्वाचे आहे, हे दिसून येते. वनराज्यमंत्र्यांच्या शिफारस पत्राने सीएमओ ऑफिस हैराण झाल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.