मतदार यादीत गोंधळ, विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषद निवडणुकीला स्थगिती

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठात 11 ऑगस्ट रोजी होऊ घातलेल्या व्यवस्थापन परिषद प्रतिनिधी निवडणुकीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत या निवडणुकीला ब्रेक लागला आहे.

अमरावती : संत गाडगे बाबा अमरावतीविद्यापीठात 11 ऑगस्ट रोजी होऊ घातलेल्या व्यवस्थापन परिषद प्रतिनिधी निवडणुकीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत या निवडणुकीला ब्रेक लागला आहे. नुटा आणि प्राचार्य फोरमच्या सदस्यांनी या निवडणूक प्रक्रियेला याचिकेद्वारे न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात भीमराव वाघमारे, नीलेश गावंडे, सुभाष गावंडे, प्रवीण रघुवंशी, विवेक देशमुख आदींनी व्यवस्थापन निवडणुकीत विद्यापीठाने चालविलेल्या एककल्ली कारभाराविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. व्यवस्थापन परिषदेची निवडणूक राज्यपालांच्या आदेशानुसार घेणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, कुलगुरूंनी डीनपदी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट केली आहेत. डीन हे निवडणूक प्रक्रियेत येत नसल्याचा ठपका याचिकेद्वारे ठेवण्यात आला आहे. निवडणूक कार्यक्रम 45 दिवसांपूर्वी जाहीर करणे व 30 दिवसांपूर्वी मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची नियमावली आहे. पण, विद्यापीठ प्रशासनाने नियमावली गुंडाळून व्यवस्थापन परिषदेची निवडणूक घेण्याचा डाव रचला आहे. परीक्षा नियंत्रकांना नामनिर्देशित करताना जाहिरात दिली नाही. थेट मतदानाचा हक्क कसा? याविषयी याचिकाकर्त्यांनी बोट ठेवले आहे. त्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेच्या निवडणूक संदर्भात एकूणच प्रक्रिया न्यायालयाच्या आदेशापर्यंत राबविली जाऊ नये, असे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी स्थगनादेश देताना म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड फिरदोश मिर्झा, अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली आहे. 

व्यवस्थापन परिषदेच्या निवडणुकीला स्थगनादेश दिल्याची माहिती आहे. परंतु, यासंदर्भात उच्च न्यायालयातून कोणताही आदेश प्राप्त नाही. विद्यापीठाची एक चमू नागपूर येथे कोर्टाच्या कामानिमित्त गेली आहे. कदाचित उद्यापर्यंत आदेश मिळण्याची शक्यता आहे.
- मुरलीधर चांदेकर,
कुलगुरू, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ

कुलगुरूंनी व्यवस्थापन निवडणूक प्रक्रिया नियमानुसार राबविली नाही. डीन हे पद मतदार यादीत समाविष्ट केले. परीक्षा नियंत्रक पदाबाबतही जाहिरात देऊन नामनिर्देशन केले नाही. त्यामुळे कोर्टात न्यायासाठी धाव घेण्यात आली.
- भीमराव वाघमारे,
सिनेट सदस्य तथा याचिकाकर्ता अमरावती