काँग्रेस आमदारांचे मंत्रीपदाचे स्वप्न विरले

महापालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद काँग्रेसच्या ताब्यात असून व चार आमदारही काँग्रेसचे असताना या विधानसभा सत्रात जिल्ह्यात एकाही आमदाराला मंत्रीपद मिळाले नाही.

अंतर्गत कलह : राज्याचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर
अमरावती : महापालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद काँग्रेसच्या ताब्यात असून व चार आमदारही काँग्रेसचे असताना या विधानसभा सत्रात जिल्ह्यात एकाही आमदाराला मंत्रीपद मिळाले नाही. राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात जिल्ह्याला मंत्रीपद मिळेल, अशी आशा होती; मात्र, तसे काहीही झाले नाही. विभागीय स्तरावर मंत्रीपद न मिळणे हे जिल्ह्यातील काँग्रेस आमदारांचे अपयश मानले जात आहे.
जिल्ह्यात काँग्रेसचे वीरेंद्र जगताप, यशोमती ठाकूर, रावसाहेब शेखावत व केवलराम काळे हे विधानसभा सदस्य आहेत. विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यास काहीच महिने शिल्लक राहिल्याने काँग्रेस आमदारांना मंत्रीपद मिळण्याचे स्वप्न आता विरले आहे. आठ विधानसभा सदस्य संख्या असलेल्या अमरावती जिल्ह्याला राज्यमंत्रीपद मिळण्याचे संकेत होते. मात्र, अंतर्गत कलहामुळे जिल्ह्यात काँग्रेसच्या आमदारांना मंत्रीपद मिळू शकले नाही. साडेचार वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात वीरेंद्र जगताप, यशोमती ठाकूर, रावसाहेब शेखावत यांच्यापैकी एकाची राज्यमंत्री म्हणून वर्णी लागेल, अशी शक्यता होती. मात्र, ही आशा मालवली आहे.
मंत्रीमंडळ विस्तारात लातूरचे अमित देशमुख व अब्दूल सत्तार यांना स्थान मिळाले. जिल्ह्यात बहुसंख्येने काँग्रेसचे वर्चस्व असताना काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी अमरावतीला मंत्रिमंडळातून डावलल्याने कार्यकर्ते, पदाधिकार्‍यांचा रोष कायम असल्याचे दिसून येते. १९५२ ते २00९ या कालावधीत विधानसभा निवडणुकांमध्ये जिल्ह्यातील जनतेने काँग्रेसच्या बाजूने कौल दिला. यापूर्वी कॅबिनेट आणि राज्यमंत्रीपद प्रत्येक विधानसभा सत्रात अमरावतीला मिळाले आहे. मात्र २00९ ते २0१४ या कालावधीत काँग्रेसचे बहुसंख्य आमदार असताना अमरावतीला मंत्रीपदापासून वंचित राहावे लागले. सध्या कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर अमरावतीच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यांनी आपला गृहजिल्हा सांभाळत ही जबाबदारी पार पाडली. मात्र, पालकमंत्री म्हणून काँग्रेसच्या बांधणीसाठी या मंत्र्यांचा जिल्ह्याला फारसा लाभ झाला नाही, हे काँग्रेस कार्यकर्ते आता बोलू लागले आहेत. मेळघाटला केवलराम काळे यांच्या रुपाने राज्यमंत्रीपद मिळण्याची आदिवासींना अपेक्षा होती.