काँग्रेसतर्फे आमदार निलंबनाचा निषेध

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आक्रमक पवित्रा घेणाऱ्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाच्या आमदारांनी कर्जमाफीचा उल्लेख...

बबलू देशमुख : ही तर भाजप सरकारची मुस्कटदाबी
अमरावती : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आक्रमक पवित्रा घेणाऱ्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाच्या आमदारांनी कर्जमाफीचा उल्लेख आणि तरतूद अर्थसंकल्पात न केल्याने याविरोधात विधान भवनात घोषणा देऊन भाजप सरकारला जेरीस आणले. कर्जमाफी न देता उलट विरोधी पक्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या १९ आमदारांना निलंबित करण्यात आले. भाजप सरकारकडून मुस्कटदाबी होत असल्याचा आरोप करीत जिल्हा ग्रामीण काँग्रेस कमिटीने जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख यांच्या नेतृत्वात तीव्र निषेध नोंदविला.
निवडणुकीत भाजपाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन देऊन शेतकरी व सर्वसामान्यांची फसवणूकच केली. नुकत्याच पार पडलेल्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची घोषणा केली. भाजप सरकार सत्तेत आल्यास १५ दिवसांच्या आत सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ, अशी गर्जना केली होती. मात्र आता त्यांनी मौन धारण केले आहे. अशातच राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. परिणामी कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस कमी न होता वाढत आहेत. भाजप सरकारला शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्यास पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप बबलू देशमुख यांनी केला आहे.
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर भाजपने निलंबित केलेल्या सर्व आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष बबलू देशमुख, जि. प. अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, प्रकाश काळबांडे, श्रीरामजी नेहर, जयंतराव देशमुख, संजय वानखडे, छाया दंडाळे, गणेश आरेकर, मोहन सिंघवी, प्रवीण घुईखेडकर, महेंद्र गहेलवार, दयाराम काळे, सतीश हाडोळे यांनी केले आहे. (प्रतिनिधी)

ही तर लोकशाहीची हत्याच : देशमुख
अधिवेशनात कर्जमाफीच्या चर्चेत कर्जमाफी जाहीर व्हावी, यासाठी सभागृहात घोषणा देणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या १९ आमदारांचे निलंबन करण्याची कारवाई हा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार असून याचा मी तीव्रपणे निषेध करतो. शेतकरी व विरोधी आमदार यांचा आवाज दडपण्याचा प्रकार लोकशाही मुख्यांना काळीमा फासणार असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी व्यक्त केली.