चिखलदऱ्यात आता कंझर्वेशन फी, वन्यजीव विभागाने बजावल्या नोटीस

हॉटेल सातपुड्यात १५ कक्ष असून प्रतिकक्ष प्रतिमहा ७५० रूपयांप्रमाणे ९४ महिन्यांची १० लाख ५७ हजार ५०० रूपये थकीत दाखविण्यात आली आहे. तर हॉटेल शंकरमुनीमधील १५ कक्षावर, ७५० रुपयांप्रमाणे ९४ महिन्यांकरिता १० लाख ५७ हजार ५०० रूपये कंझर्वेशन फी आकारल्या गेली आहे. ही थकीत कंझर्वेशन व्याघ्र प्रतिष्ठनच्या खात्यात तात्काळ न भरल्यास या व्यवसायिकांना कायदेशीर कार्यवाहीला सामोरे जावे लागणार असल्याचे २४ ऑगस्टच्या पत्रात उपवनसंरक्षकांनी नमुद केली आहे.

ठळक मुद्देनिर्णय: हॉटेल्स, रिसोर्टकडे लाखो रू पये थकीत, ९४ महिन्यांची थकबाकी

परतवाडा : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पभोवतालच्या क्षेत्रातील पर्यटन उद्योगासह निवासव्यवस्थेकडून २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार कंझर्वेशन फि वसुल करण्याचा निर्णय वन्यजीव विभागाने घेतला आहे.
या अनुषंगाने चिखलदºयातील हॉटेलस आणि रिसोर्टला वन्यजीव विभागाकडून नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र शासन राजपत्राअन्वये चिखलदरा हे गाव मेळघाट व्याघ्र अभयारण्य क्षेत्रातील बफर क्षेत्रात समाविष्ट झाले आहे. तर शासन निर्णय २०१२ अन्वये व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्राच्या बफर क्षेत्रातील पर्यटन उद्योगासह संबधित निवास सुविधांवर कंझर्वेशन फि आकारण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
प्रत्येक त्रैमासिक संपताच १५ दिवसाच्या आत हॉटेल्स व रिसोर्ट व्यवसायिकांना, निर्धारित कंझर्वेशन फी व्याघ्र संवर्धन फाउंडेशनच्या बँक खात्यात जमा करावी लागणार आहे. ही फी तात्काळ जमा करण्याबाबत मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या गुगामल वन्यजीव विभागाचे उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यांनी आपल्या २४ ऑगस्टच्या पत्रांन्वये त्यांना सुचविले आहे.
२४ ऑगस्टच्या पत्रानुसार हॉटेल हर्षवर्धनकडे १६ लाख २१ हजार ५०० रुपये, कंझर्वेशन फी थकीत दाखविण्यात आली आहे. नोव्हेंबर २०१२ पर्यंत एकून ९४ महिन्यातील ती थक बाकी आहे. हॉटेल हर्षवर्धनकडे २३ रूम असून प्रतिकक्ष प्रतिमहा ७५० रूपये कंझर्वेशन फी आकारण्यात आली आहे.
हॉटेल सातपुड्यात १५ कक्ष असून प्रतिकक्ष प्रतिमहा ७५० रूपयांप्रमाणे ९४ महिन्यांची १० लाख ५७ हजार ५०० रूपये थकीत दाखविण्यात आली आहे. तर हॉटेल शंकरमुनीमधील १५ कक्षावर, ७५० रुपयांप्रमाणे ९४ महिन्यांकरिता १० लाख ५७ हजार ५०० रूपये कंझर्वेशन फी आकारल्या गेली आहे.
ही थकीत कंझर्वेशन व्याघ्र प्रतिष्ठनच्या खात्यात तात्काळ न भरल्यास या व्यवसायिकांना कायदेशीर कार्यवाहीला सामोरे जावे लागणार असल्याचे २४ ऑगस्टच्या पत्रात उपवनसंरक्षकांनी नमुद केली आहे.
गुगामल वन्यजीव विभागाच्या या कारवाईपाठोपाठ मेळघाट वन्यजीव विभागाकडूनही गाविलगड वनपरिक्षेत्रातील पर्यटन उद्योगांसह निवास व्यवस्थेकडूनही कंझर्वेशन फी वसुल केली जाणार आहे. तशा नोटीसही संबधितांवर बजावण्यात येणार असल्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी दिनेश वाळके यांनी स्पष्ट केले आहे.
२०१६ च्या भारत सरकारच्या राजपत्रामुळे आलेला इको सेन्सेटिव्ह झोन आणि आता उपवनसंरक्षकांच्या २४ ऑगस्टच्या पत्रान्वये उगारला गेलेला कंझर्वेशनच्या बडग्यामुळे, चिखलदारा पर्यटन नगरी हादरली गेली.

न्यायालयाच्या निर्देशनानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयानुसार कंझरेवशन फि आकारण्यात येत आहे.
-दिनेश वाळके, वनपरिक्षेत्रअधिकारी, गाविलगड