- तर मनपा आयुक्तांविरुद्ध ‘कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट’!

वारंवार पाठपुरावा करूनदेखील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे निष्कासन करण्यास महापालिकांनी चालढकल चालविल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे.

अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे निष्कासन : महापालिकांना गर्भीत इशारा
अमरावती : वारंवार पाठपुरावा करूनदेखील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे निष्कासन करण्यास महापालिकांनी चालढकल चालविल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. संबंधित महापालिका आयुक्तांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करावी, अन्यथा त्यांच्यावरच न्यायालयाचा अवमान केल्याबाबत 'कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट' अ‍ॅक्ट १९७१ नुसार कारवाई केली जाईल, असा गर्भित इशारा देण्यात आला आहे.
‘पीटीशन फॉर लिव्ह टू सिव्हील अपिल’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांन्वये अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम निष्काशित करणे, नियमित करणे आणि स्थलांतरीत करण्यासंदर्भात राज्याच्या गृह विभागाने सुस्पष्ट धोरण ठरविले आहे. त्यानुसार जिल्हा आणि महानगरपालिका स्तरावरील समितीने अंगिकारावयाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. अमरावतीसह औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, मुंबई, पुणे, ठाणे या शहरांकरिता महापालिकास्तरीय समिती गठित करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही राज्यातील या महापालिकांनी अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कुठलीही कारवाई केली नाही.
सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत कारवाई होत नसल्याबाबत उच्च न्यायालयाने ही नाराजी व्यक्त केली.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमध्ये ८ आॅक्टोबर २०१५ रोजी न्यायालयाने अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित, नियमित आणि स्थलांतरित करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने २१ आॅक्टोबर २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये महानगरपालिका आणि उर्वरित क्षेत्रांमध्ये अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत करावयाच्या कारवाईचा कालबद्ध कार्यक्रम देण्यात आला. ही कारवाई २१ आॅक्टोबर २०१५च्या पुढील नऊ महिन्यांच्या कारवाईत करावयाचे होते. मात्र, अद्यापपर्यंत राज्यातील बहुतांश धार्मिक स्थळे जैसे थे असल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची कानउघाडणी केली आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी नगरविकास विभागाने शासन निर्णय काढून राज्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर महापालिकांनी कारवाई करावी तथा २९ सप्टेंबर २००९ नंतर उभी राहिलेली अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित करण्याबाबत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र या शासन निर्णयालाही महापालिकांनी केराची टोपली दाखविली.
माध्यमांमध्ये अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी घोषित करून त्यावर आक्षेप आणि हरकती मागणविण्यापूरतीच महापालिकेचा कार्यक्रम मर्यादित राहिला. त्यामुळे पुन्हा एकदा ५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नगरविकास विभागाने मागील सर्व शासन निर्णयांची आणि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची उजळणी करीत महापालिकांना ३१ डिसेंबर २०१६ ची डेडलाईन दिली आहे. (प्रतिनिधी)

असा आहे आदेश
अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याकरिता विहित केलेल्या मुदतीत २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वीची नियमित करावयाची, स्थलांतरित करावयाच्या आणि २९ सप्टेंबर २००९ नंतरच्या निष्कासित करावयाच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत कारवाई करण्यात आली नाही. ही कारवाई पूर्ण करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत उच्च न्यायालयाने मुदतवाढ दिली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सदर कारवाई पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिका आयुक्तांची असेल. उर्वरित पावणे दोन महिन्यांत कारवाई पूर्ण न झाल्यास संबंधित महापालिका आयुक्त हे न्यायालयाचा अवमान केल्याबाबत कारवाईस पात्र ठरतील.
तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी
सार्वजनिक ठिकाणी नवीन धार्मिक स्थळ आवश्यक त्या परवानग्या मिळाल्याशिवाय उभारल्या जाणार नाहीत याची काळजी नियोजन प्राधिकरणाने घ्यावी, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. सार्वजनिक ठिकाणांच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी तथा यापूर्वी किंवा आता निष्कासित करण्यात येणाऱ्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी पुन्हा असे स्थळ उभारल्यास ते तत्काळ निष्कासित करण्यात यावे, असे सुस्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील निष्काशनाबाबत अन्य महापालिकांच्या तुलनेत अमरावती महापालिका अग्रेसर आहे. दरम्यान एका स्वतंत्र जनहित याचिकेवर निर्णय देताना निष्कासनाबाबत खंडपीठाने महापालिकेला वेगळी मुदतवाढ दिली आहे.
- हेमंत पवार,
आयुक्त, महापालिका