शासनादेशाचा हा तर अवमानच!

मागील वर्षी आॅक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत बाजार समित्यांमध्ये बेभाव विकल्या गेलेल्या सोयाबीनसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने १० जानेवारी २०१७ ला घेतला होता.

ठळक मुद्दे‘डेडलाईन’ संपली : ३८ हजार शेतकºयांच्या तोंडाला पाने पुसली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : मागील वर्षी आॅक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत बाजार समित्यांमध्ये बेभाव विकल्या गेलेल्या सोयाबीनसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने १० जानेवारी २०१७ ला घेतला होता. हे अनुदान २६ आॅक्टोबरला उपलब्ध करून कुठल्याही परिस्थितीत ३१ आॅक्टोबरपूर्वी शेतकºयांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणेला दिले गेले. वाटपाची ‘डेडलाइन’ संपली असताना जिल्हास्तरावर निधीच उपलब्ध झालेला नाही. हा तर शासनादेशाचाच अवमान असल्याचा सूर उमटत आहे.
गेल्या हंगामात बाजार समित्यांमध्ये ३८ हजार ७९१ शेतकºयांचे ६ लाख ८ हजार २८८ क्विंटल सोयाबीन हमीपेक्षा किती तरी कमी भावाने विकले गेले. यासाठी आवश्यक असणारे १२ कोटी १६ लाख ५७ हजार ५२० रुपयांचे प्रस्ताव पणन आयुक्तस्तरावर मंजूर आहेत. मात्र, वर्षभरापासून शासनाने अनुदान उपलब्ध केले नव्हते. आकस्मिक निधीतून अनुदान उपलब्ध करण्याचा शासनादेश सहकार व पणन विभागाने २६ आॅक्टोबरला काढला.
१ आॅक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०१६ या कालावधीत बाजार समितीमध्ये विक्री करण्यात आलेल्या सोयाबीनला २५ क्विंटल मर्यादेत प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान शासन देणार आहे. यासाठी

४५ हजार ४७ प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयांना सादर झाले होते. या प्रस्तावांची तालुका व जिल्हास्तरीय समितीने पडताळणी केलेली आहे. शासनादेश असताना निधीच उपलब्ध न केल्याने शेतकºयांची भलावण केल्याचा आरोप होत आहे.
गतवर्षीच्या खरिपात सोयाबीनचे पेरणीक्षेत्र तीन लाख हेक्टर होते तसेच सरासरीपेक्षा अधिक पावसामुळे उत्पादकता वाढली. मात्र, हंगामात बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनची आवक वाढली तसा व्यापाºयांनी भाव पाडला. अगदी दोन हजार रुपयांनी खरेदी केल्यामुळे उत्पादन खर्चदेखील निघाला नाही. त्यामुळे शासनाने आॅक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत बाजार समित्यांमध्ये विक्री झालेल्या सोयाबीनला अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, १० महिन्यानंतरही निधी उपलब्ध झालेला नाही.