महिलांच्या अवहेलनांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ

महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये दिवसागणिक वाढ होताना दिसून येत आहे. त्यामुळे महिलांना सुरक्षितता मिळावी, ...

चांदूरबाजार : महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये दिवसागणिक वाढ होताना दिसून येत आहे. त्यामुळे महिलांना सुरक्षितता मिळावी, यासाठी केंद्र व राज्य सरकार नवनव्या उपाययोजना राबवीत आहे. मात्र या सर्व योजना कागदावर धूळ खात असल्याचे चित्र आहे.
शासकीय, निमशासकीय कार्यरत महिलांची अवहेलना होत असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही तालुक्यात ती कागदावरच असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे न्यायालयाचा अवमान होत असल्याची बाब महिलांमधील चर्चेतून व्यक्त होत आहे.
तालुक्यातील व शहरातील महत्त्वाचे ठिकाण समजले जाणारे शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये महिला निवारण समित्या कागदपत्रीच स्थापन झाल्या आहेत. ज्याठिकाणी या समित्या आहेत तिथे तक्रारीच नाहीत. त्यामुळे बदनामी होण्याच्या भीतीपोटी त्या तक्रारी वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवीत नाहीत. कार्यालयातील महिलांच्या शोषणाचे प्रकार मात्र अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे दडपल्या जातात. शासकीय-निमशासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या सदस्यांची तपासणी करण्यासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या समित्यांच्या शिफारशीची अंमलबजावणी व त्याअनुषंगाने सर्व कार्यालये व संस्थांमध्ये महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्याचे आदेश आहेत. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना समित्या स्थापन करायच्या आहेत.
या समित्या काही ठिकाणी गठित करण्यात आल्या नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयांकडून सर्रास अवमान होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
दरम्यान सर्व शासकीय कार्यालये, महाविद्यालये, शाळा, सर्व शासकीय व निमशासकीय रुग्णालये, सार्वजनिक उपक्रमांसह सर्व राज्य सरकारी-निमसरकारी कार्यालय तथा संस्थांमध्ये तातडीने महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र बहुतांश ठिकाणी समित्यांचा बट्ट्याबोळ झाल्याचे दिसून येत आहे. (शहर प्रतिनिधी)