टंचाईग्रस्त गावांच्या संख्येत विरोधाभास

यंदा सरासरीपेक्षा २५ टक्के कमी पावसामुळे जिल्ह्यात पाण्याची भीषण टंचाई आहे. या पार्श्वभूमीवर भूजल सर्वेक्षण विभागाद्वारे जून २०१९ अखेरपर्यंत ४६५ गावांत संभाव्य पाणीटंचाई राहणार असल्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला दिला. जिल्हा परिषदेने याच कालावधीत १०३६ गावांमध्ये टंचाईचा कृती आराखडा करून उपाययोजना प्रस्तावित केल्या.

ठळक मुद्देजिल्हा प्रशासनात समन्वयाचा अभाव : जीएसडीए ४६५, जि.प.चा १०३६ गावांचा आराखडा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : यंदा सरासरीपेक्षा २५ टक्के कमी पावसामुळे जिल्ह्यात पाण्याची भीषण टंचाई आहे. या पार्श्वभूमीवर भूजल सर्वेक्षण विभागाद्वारे जून २०१९ अखेरपर्यंत ४६५ गावांत संभाव्य पाणीटंचाई राहणार असल्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला दिला. जिल्हा परिषदेने याच कालावधीत १०३६ गावांमध्ये टंचाईचा कृती आराखडा करून उपाययोजना प्रस्तावित केल्या. जीएसडीएच्या शिफारशींवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी २५८ गावांमध्ये टंचार्ईक्षेत्र जाहीर केले. एकंदरीत टंचाईग्रस्त गावांची संख्याच निश्चित नसल्यामुळे जिल्हा प्रशासनात समन्वयाचा अभाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जिल्ह्यात नांदगाव खंडेश्वर व चांदूर रेल्वे वगळता सर्वच तालुक्यांत सरासरीपेक्षा ३० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत कमी पाऊस कोसळला. त्यामुळे ऐन हिवाळ्यात नागरिकांच्या वाट्याला पाण्यासाठी भटकंती आलीे. जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी ८ डिसेंबरला जिल्ह्यासाठी कृती आराखडा जाहीर केला. त्यानुसार जिल्ह्यात आॅक्टोबर २०१८ ते जून २०१९ या कालावधीत १०३६ गावांमध्ये संभाव्य पाणीटंचाई गृहीत धरून १९३९ उपाययोजना प्रस्तावित केल्यात. यामध्ये डिसेंबर अखेरपर्यंत १७४ गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणार्थ ४६२ उपाययोजना प्रस्तावित केल्यात. दुसºया टप्प्यात म्हणजेच जानेवारी ते मार्च २०१९ पर्यंत ५७९ गावांमध्ये ११०८ उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्यात, तर तिसºया टप्प्यात म्हणजेच एप्रिल ते जून २०१९ पर्यंत २८३ गावांना टंचाईची झळ बसणार आहे. यासाठी ३६९ उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या. या उपाययोजनांवर एकूण २९.४८ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
भूजल सर्वेक्षण विभागाद्वारे जिल्ह्यात १७० निरीक्षण विहिरींतील पाण्याच्या पातळीचे सप्टेंबरअखेर निरीक्षण नोंदवून जिल्ह्यात आॅक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत ९५ गावांत, जानेवारी ते मार्च २०१९ या कालावधीत ६८ व एप्रिल ते जून २०१९ या कालावधीत ३०२ गावांमध्ये पाणीटंचाई राहण्याचा अहवाल जिल्हाधिकाºयांना दिला, तर भूजल पातळीच्या आधारे जिल्ह्यातील २५८ गावांमध्ये टंचाईक्षेत्र जाहीर करण्याची शिफारस जिल्हा प्रशासनाला केली. त्यानुसार जिल्हाधिकाºयांनी १४ डिसेंबरला ही गावे टंचाईक्षेत्र घोषित केली.
जिल्ह्यात पाणीटंचाईग्रस्त गावांच्या संख्येत तफावत असल्याने या यंत्रणामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे चित्र प्रकर्षाने समोर येत आहे.
अशी आहे जीएसडीएची पद्धत
भूजल सर्वेक्षण विभागद्वारे सप्टेंबर २०१८ अखेर झालेल्या पर्जन्यमानाची तुलना तालुकानिहाय सरासरी पर्जन्यमानाशी करण्यात आली. मागील पाच वर्षांतील याच कालावधीतील निरीक्षण विहिरींच्या सरासरी स्थिर भूजल पातळीशी तुलना करण्यात आली व संभाव्य टंचाईग्रस्त ४६५ गावांचा अहवाल जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आला. लघू पाणलोट क्षेत्रनिहाय निरीक्षण नोंदविण्यात आल्यानंतर अतिटंचाईग्रस्त २५८ गावांना टंचाईक्षेत्र जाहीर करण्याची शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आली.
जिल्हा परिषदेत तऱ्हाच निराळी
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींद्वारे आलेल्या पाणीटंचाईचे ठराव व संभाव्य उपाययोजना या आधारे जिल्ह्याचा कृती आरखडा तयार करण्यात आलेला आहे. मागील वर्षी जानेवारी उजाडला; जिल्हाधिकारीच नव्हे तर विभागीय आयुक्तांनाही तंबी द्यावी लागली होती. त्यातुलनेत यंदा डिसेंबरमध्ये कृती आराखड्याद्वारे १०३६ गावांमध्ये १९३९ उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्यात. त्यामध्ये पावसाची सरासरी पार केलेल्या नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील ११७ गावे प्रस्तावित असल्याचा विरोधाभास आहे.