राज्यात मग्रारोहयोचे अभिसरण, वनविभागात संघर्ष पेटला, ९०० वनाधिकाऱ्यांचा एल्गार

वनसंरक्षणाची कामे थांबणार

गणेश वासनिक

अमरावती :वनविभागातील संरक्षण, वनसंवर्धनाच्या कामांमध्ये मग्रारोहयोला जोडत अभिसरण योजना आणली. राज्यातील ९०० वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी या योजनेच्या विरोधात एल्गार पुकारला असून, वने, वन्यजीव संरक्षण कामे यामुळे प्रभावित होणार असल्याचे दिसून येत आहे. या विषयांवरून वनसचिव आणि वनाधिकारी आमने - सामने आले आहेत.

वनविभागात वने, वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धन ही महत्त्वाची कामे राज्य योजनेच्या माध्यमातून केली जातात. मात्र, शासनाने या कामांना कात्री लावत यास मग्रारोहयो अभिसरण योजना अंतर्भूत करीत यास मान्यता दिली आहे. तसा आदेश प्रधान वनसचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी यांनी २८ जुलै रोजी जारी केल्यामुळे वनविभागात या निर्णयाला कडाडून विरोध होताना दिसून येत आहे. अगोदरच मनुष्यबळ कमी, त्यात मानव - वन्यजीव संघर्ष, पर्यावरणाचा ऱ्हास यामुळे वनविभाग मेटाकुटीस आला असतानाच योजनेच्या कामांमध्ये मग्रारोहयो अभिसरण पद्धतीने वनाधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढणार आहे. कारण हा आदेश निघण्यापूर्वी वनाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेतलेले नाही. योजनेला ९०० वनपरिक्षेत्र अधिकारी, ३०० सहायक वनसंरक्षक, १०० विभागीय वनअधिकारी अशा राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांनी कडाडून विरोध दर्शवीत राज्य शासनाला जिल्ह्याजिल्ह्यातून निवेदने पाठविण्यात आली आहेत. संरक्षण, संवर्धनाच्या कामात मग्रारोहयो नकोच, ही भूमिका वनाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.

अभिसरणाचा निर्णय का?

वनविभागातील प्रादेशिक, वन्यजीव, सामाजिक वनीकरणात मोठ्या प्रमाणात राज्य योजनेच्या माध्यमातून वने, वन्यजीव संरक्षण, रोपवन संवर्धन आणि जल - मृद संधारण, आग नियंत्रणाची कामे स्थानिक मजुरांकडून नियमित केली जातात. अभिसरणाच्या निर्णयामुळे जॉबधारक मजुरांना अशा कामांवर वापरता येईल. त्यात अर्धी देयके मग्रारोहयो आणि राज्य योजनेतून देण्याची शिफारस केली. परिणामी उच्च दर्जाची कामे, संरक्षण कामे करताना वनकर्मचाऱ्यांना कमालीची बाधा येईल. कारण मग्रारोहयो यास जोडल्यामुळे महसूल विभाग, वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांवर अभिसरण योजना राबविण्यासाठी दबाव आणला जाईल आणि नियंत्रण महसूल विभागाचे असेल.

वर्षांनुवर्षे मग्रारोहयोचा निधी नाही

वनविभागातील सामाजिक वनीकरण विभाग, वन्यजीव, प्रादेशिक रोहयो या उपविभागांना मग्रारोहयोची कामे घेण्याची सक्ती महसूल विभाग करीत असतो. ग्रामीण भागात सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारा वनविभाग असताना अकुशल कामांचा निधी वनविभागाला वेळेत मिळत नाही. मात्र, काम केल्यास वनाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यास महसूल विभाग पुढे येतो. मात्र, यावेळी वनाधिकाऱ्यांना वनविभागातील वरिष्ठ पाठबळ देण्यास धजावतात. सन २०१९पासून अकुशल निधी रखडलेला आहे. याबाबत आमदार ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी विधानसभेत मुद्दा उपस्थित केला होता.

संरक्षण, संवर्धन कामे प्रभावित

राज्य शासनाने वनविभागात चालणाऱ्या राज्य योजनेच्या कामांमध्ये मग्रारोहयोचा समावेश करणारा आदेश जारी केला असताना अगोदर प्रचलित देयक मग्रारोहयोतून अदा करताना उर्वरित रक्कम टॉपॲप अभिसरण योजनेच्या माध्यमातून वनविभागाला अदा करावयाची असेल. त्यामुळे वनविभागातील बारमाही संरक्षण संवर्धनाची कामे प्रभावीत होतील. कारण अभिसरण योजनेमुळे कामे करताना मग्रारोहयो अंतर्गत जॉबधारक मजूर कामांवर लावण्यात येतील. रोहयोत काम करणारे मजूर अंगमेहनतीची कामे करण्यास पुढे येणार नाहीत. त्याकारणाने वन संरक्षण संवर्धन कामे निश्चित वेळेत होणार नाहीत, याचा फटका वनविभागाला बसण्याची दाट शक्यता आहे.