‘त्या’ अनियमिततेस महापालिकाच जबाबदार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 4, 2018 11:03 PM2018-02-04T23:03:08+5:302018-02-04T23:04:12+5:30

अनधिकृत अभिन्यासावर उभारलेल्या मालमत्ताधारकांना वीज आणि पाणीपुरवठा देण्याच्या मुद्यावर मजीप्रा व महावितरण संशयाच्या भोवऱ्यात असताना त्या अनधिकृततेला आधी महापालिकेचेच भक्कम पाठबळ लाभल्याची बाब उघड झाली आहे.

The corporation is responsible for that irregularity | ‘त्या’ अनियमिततेस महापालिकाच जबाबदार

‘त्या’ अनियमिततेस महापालिकाच जबाबदार

Next
ठळक मुद्देभ्रष्टाचारास वाव : अनधिकृत अभिन्यासावरील मालमत्तांवर कर आकारणी

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : अनधिकृत अभिन्यासावर उभारलेल्या मालमत्ताधारकांना वीज आणि पाणीपुरवठा देण्याच्या मुद्यावर मजीप्रा व महावितरण संशयाच्या भोवऱ्यात असताना त्या अनधिकृततेला आधी महापालिकेचेच भक्कम पाठबळ लाभल्याची बाब उघड झाली आहे. महापालिकेने तेथील ११ मालमत्ता धारकांवर ‘टॅक्स’ आकारणी केल्याने त्यांचा पुढील मार्ग प्रशस्त झाला. त्यामुळे सर्वप्रथम या अनियमिततेस महापालिकेचे संबंधित अधिकारीच जबाबदार आहेत, असा स्पष्ट आरोप करण्यात आला आहे.
पांढरी हनुमान मंदिरालगत सर्व्हे क्र. ८ मधील अनधिकृत अभिन्यासावर घरे बांधल्याची तक्रार भाजप नगरसेवक धीरज हिवसे यांनी एप्रिल २०१७ मध्ये केली. याबाबतची तक्रार नगरविकास खात्यासह जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली. आॅक्टोबरमध्ये याच प्रकरणात मुस्तफा नियाजी या जमीन धारकाविरूद्ध फौजदारी तक्रार करण्यात आली. गुन्हाही नोंदविण्यात आला. त्यासाठी महापालिका स्तरावर आयुक्तांनी बैठकाही घेतल्या. सर्व्हे क्र. ८ मधील जमिनीचा ‘एन ए’ न करता मुस्तफा नियाजीने त्या भागात १२५ अधिक भूखंड पाडले व १०० रूपयांच्या मुद्रांकावर त्याची विक्री केली. तेथे ९ घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले. पाच घरांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. त्या अभिन्यासाच्या अनधिकृततेवर शिक्कामोर्तब झाले. मात्र त्यानंतरही महापालिकेने तेथील ११ अनधिकृत मालमत्तांना टॅक्स लावण्याचा प्रताप केला. त्यासाठी कायद्याचा आधार घेतला. मात्र जे अभिन्यास व त्यावरील बांधकामाबाबत मंत्रालयापर्यंत तक्रारी करण्यात आल्या, फौजदारी नोंदविली गेली. त्या गंभीर प्रकरणातील मालमत्तांना कर लावण्याची इतकी घाई का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. महापालिका क्षेत्रातील अनेक मालमत्ता कराच्या अखत्यारित नसताना तेथे महापालिकेचे अधिकारी ढुंकुनही पाहत नाही, तर दुसरीकडे गंभीर तक्रार असल्यानंतरही त्या मालमत्तांना कर लावून अधिकृतता बहाल केली जाते. यावरून या प्रकरणातील झारीतील शुक्राचार्यांची ओळख पटण्यासारखी आहे.
अनधिकृत अभिन्यासावर बांधण्यात आलेल्या इमारतींना मालमत्ता कर लावला नसता तर पुढील साºयाच बेकायदेशीर बाबी टळल्या असत्या. मात्र, ते टाळण्याऐवजी संबंधित अधिकाºयांनी त्या अनियमिततेला पाठबळच दिले.
एनओसीमुळे वीज, पाणीपुरवठा
रामपुरी कॅम्प झोनने अनधिकृत अभिन्यासावर बांधण्यात आलेल्या ११ घरांवर कर आकारणी केली. त्यांना पावत्या दिल्या. त्या पावत्या दाखवून महापालिकेतूनच ना-हरकत मिळविण्यात आली. त्याचा वापर वीजपुरवठा व पाणीपुरवठा मिळविण्यासाठी करण्यात आला.
सर्व्हे क्र. ८ मधील मो. युसुफ, अशरफखाँ मेहमुदखाँ, कादर हुसेन हैदर हुसेन, अ. सलिम शेख युसुफ, राजाखाँ शब्बीरखाँ, अ. वाजीद अ. सलाम, साजिदाबानो हैदरखाँ, फिरोजखाँ रहिम खाँ, रोशन हुसेन शौकत हुसेन, अहमद खाँ मेहराजखाँ व ताहेरउल्लाखॉन मौजदार खाँ यांच्या नव्या मालमत्तांवर कर आकारणी केली.

Web Title: The corporation is responsible for that irregularity

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.