महापालिकेचा ‘तो’ ठराव शासनाकडून विखंडित

तेराव्या वित्त आयोगातून महापालिकेला मिळालेला निधी नगरसेवकांना प्रत्येकी २५ लाख असा वितरित करावा, ...

अमरावती : तेराव्या वित्त आयोगातून महापालिकेला मिळालेला निधी नगरसेवकांना प्रत्येकी २५ लाख असा वितरित करावा, त्यानुसार कामे सुचवावित, असा महासभेने केलेला ठराव राज्य शासनाने अखेरीस विखंडित केला. २० जुलै२०१५ च्या सर्वसाधारण सभेत पारित केलेला हा ठराव विखंडित करावा, अशी विनंती महापालिका प्रशासनाकडून नगरविकास विभागाला करण्यात आली होती.
१३ व्या वित्त आयोगातून प्राप्त निधीतून कामे करण्यासाठी कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. यावर प्रशासनाने बाजू सुद्धा मांडली. मात्र प्रस्तावित कामे निश्चित न करता या निधीतून प्रत्येक नगरसेवकाला २५ लाख रुपयांचा निधी देण्यात यावा व कामे सुचवावीत, असा ठराव आमसभेने घेतला. मात्र हा ठराव शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वात बसणारा नसल्याने रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती महापालिका आयुक्तांनी केली होती. त्यावर गुरुवारी अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
अमरावती महानगरपालिका आयुक्तांच्या १२/८/२०१५ च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुलक्षून महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्र. ६६ दिनांक २० जुलै २०१५ तात्पुरता निलंबित करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने उप आयुक्त (प्रशासन) यांनी वित्त आयोगाच्या निधीतून करावयाच्या कामाची यादी तयार करून शासनास अवलोकनार्थ सादर केलेली होती व आयुक्तांनी त्यांचे अभिवेदन सादर केले. या अनुषंगाने अमरावती महानगरपालिकेच्या २० जुलै १५ ला झालेल्या महासभेने पारित केलेला ठराव क्र. ६६ महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील प्रकरण अठ्ठावीस कलम ४५१ (३) नुसार अंतिमत: विखंडीत करण्यात यावा, असे अभिवेदन आयुक्तांनी केले होते. त्या अभिवेदनाच्या आधारे अमरावती महानगरपालिका, महासभा ठराव क्र. ६६ दि. २०/७/२०१५ हा अंतिमत: विखंडीत करण्याचा निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव शासनस्तरावर विचाराधीन होता. त्या अनुषंगाने तो ठराव विखंडित करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)

असा आहे शासन निर्णय
१३ व्या वित्त आयोगांतर्गत महापालिकांना वाटप करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग शासन निर्णय, नगरविकास विभाग, क्र. तेविआ-२०१०/प्र.क्र. १३१/२०१०/नवि-४, दिनांक २५ आॅक्टोबर २०१० मध्ये नमूद विहीत कार्यपद्धतीनुसारच करणे आवश्यक असल्याने अमरावती महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेने पारित केलेले ठराव क्र. ६६ दिनांक २०/७/२०१५ हा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ४५१ (३) नुसार अंतिमत: विखंडित झाल्याचे मानण्यात येत आहे, असा शासन आदेश गुरुवारी नगरविकास विभागाने काढला आहे. या शासन आदेशाने प्रत्येक नगरसेवकांना २५ लाख रुपयांचा निधी देण्याचा ठराव रद्द करण्यात आला, त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.