विदर्भातील आठ जिल्ह्यांत वाघांसाठी ‘कॉरिडॉर’

वाघांची वाढती संख्या बघता त्यांना जंगलात मुक्तसंचार करता यावा, यासाठी विदर्भात आठ जिल्ह्यांमध्ये जंगलात ‘कनेक्टिव्हिटी’ निर्माण करून ‘कॉरिडॉर’ निर्माण करण्याचे विचाराधीन आहे.

ठळक मुद्देचंद्रपूरमध्ये वाघांची गर्दी रस्ता क्रॉसिंगची भीतीकेंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्याची तयारी

गणेश वासनिक।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : वाघांची वाढती संख्या बघता त्यांना जंगलात मुक्तसंचार करता यावा, यासाठी विदर्भात आठ जिल्ह्यांमध्ये जंगलात ‘कनेक्टिव्हिटी’ निर्माण करून ‘कॉरिडॉर’ निर्माण करण्याचे विचाराधीन आहे. त्याअनुषंगाने वनविभागाने केंद्र सरकारच्या ‘एनटीसीए’कडे प्रस्ताव पाठविण्याची तयारी केली आहे.
राज्यात एकूण ६ व्याघ्र प्रकल्प असून मेळघाट, पेंच, बोर, नवेगाव - नागझिरा, ताडोबा असे ५ व्याघ्र प्रकल्प एकट्या विदर्भात आहेत. विदर्भात वाघांच्या संख्येने १७५ च्या वर आकडा पार केल्याचे नुकतेच झालेल्या व्याघ्र गणनेवरून स्पष्ट होत आहे. कळमेश्वर, काटोल, उमरेड - कऱ्हाडला, टिपेश्वर, राळेगाव या भागातसुद्धा स्थलांतरित वाघ आढळून आले आहेत. त्यामुळे वाघांच्या सुरक्षिततेसाठी वनविभाग कॅमेरा ट्रॅप, कॉलर, आयडी, फोटोग्राफ अशा विविध पद्धतीने वाघांचे ‘मॅनेटरिंग’ करते. सध्या चंद्रपूर जिल्ह्यात ताडोबासहीत इतर तालुक्यांमध्ये वाघांची संख्या वाढल्यामुळे वाघांना मुक्त संचारसाठी वनक्षेत्र कमी पडू लागले आहे. त्यामुळे वाघांचे संरक्षण, संवर्धनाच्या अनुषंगाने उमरेड, कऱ्हाडला, चिमूर पुढे नवेगाव, नागझिरा, रामटेक, पेंच, कळमेश्वर, काटोल, कोंढाळी आणि बोर अशा पद्धतीने जंगलाची संलग्नता करण्याचा प्रस्ताव वनविभाग केंद्र सरकारकडे पाठविणार आहे. हे कॉरिडॉर ताडोबापासून प्रारंभ होऊन बोरमध्ये समाप्त करण्याच्या दृष्टीने वनविभागाने सूक्ष्म अभ्यास केला आहे.

मेळघाटला जोडणे अशक्य
विदर्भातील ५ पैकी ४ व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये कॉरिडॉर निर्माण करताना केवळ रस्त्यांची आडकाठी येणार आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प विदर्भाच्या एका टोकावर असल्याने आणि सातपुडा पर्वताच्या कुशीत वसल्याने नागपूर जिल्ह्यातून मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प असा वाघांचा मार्ग निर्माण होऊ शकत नाही. परंतु, बोर प्रकल्पातून पोहरा-चिरोडी राखीव वनक्षेत्रापर्यंत कॉरिडॉर होण्याची शक्यता आहे.

संरक्षित वनक्षेत्राव्यतिरिक्त वाघांचे संरक्षण, संवर्धन करणे हे आव्हान आहे. त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्पांना जंगलाशी जोडण्यासाठी कॉरिडॉर निर्माण करता आल्यास ते वाघांच्या संरक्षणासाठी पूरक ठरेल. राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतरच तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवू.
- सुनील लिमये, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), नागपूर