खर्च १७ लाख; उपयोगिता शून्य

तब्बल १७ लाख रुपये खर्च करून उभारलेला प्लास्टिक प्रक्रिया प्रकल्प पावणेदोन वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे. या प्रकल्पाची उपयोगिता शून्य असताना, पर्यावरण विभाग कुंभकर्णी झोपेत आहे. प्लास्टिकबंदीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पाला ‘फुलफ्लेझ’मध्ये सुरू ठेवण्याची गरज होती. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोर वृत्तीने तो प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरला आहे.

ठळक मुद्देप्लास्टिक प्रोसेसिंग युनिट : पर्यावरण विभागावर आयुक्तांची मेहेरनजर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : तब्बल १७ लाख रुपये खर्च करून उभारलेला प्लास्टिक प्रक्रिया प्रकल्प पावणेदोन वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे. या प्रकल्पाची उपयोगिता शून्य असताना, पर्यावरण विभाग कुंभकर्णी झोपेत आहे. प्लास्टिकबंदीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पाला ‘फुलफ्लेझ’मध्ये सुरू ठेवण्याची गरज होती. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोर वृत्तीने तो प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरला आहे.
प्लास्टिकबंदी लागू करण्याआधी उच्च न्यायालयाने प्लास्टिकवर प्रक्रिया करणारे केंद्र उभारणीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला. अमरावती महापालिकेने २ आॅक्टोबर २०१६ रोजीच सुकळी कंपोस्ट डेपोत प्लास्टिक प्रोसेसिंग युनिट उभारले. पर्यावरण विभागाकडे या प्रकल्पाची जबाबदारी आहे. मात्र, हा प्रकल्प कित्येक महिन्यांपासून बंद असून, तेथे थ्रीफेज वीजपुरवठा नसल्याचे महापालिकेचे रडगाणे आहे. वस्तुत: शहरी फीडरवरून वीजपुरवठा घेऊन हा प्रकल्प अधिक कार्यशीलतेने चालविण्याची गरज होती. मात्र, पर्यावरण विभागाच्या दुर्लक्षाने १७ लाखांचा खर्च व्यर्थ गेला आहे. शहरातून संकलित होणारा प्लास्टिकचा कचरा ‘जैसे थे’ सुकळी कंपोस्ट डेपोत जात असून, हे युनिट बंद असल्याने प्रक्रिया शून्य आहे. गाजावाजा करत ‘रिसायकल युनिट’ उभारले.
विखुरलेल्या प्लास्टिकचे आकारमान कमी करून त्याचे गोळे (प्लास्टिक बेल्स) बनवायचे, ते वाहतुकीसाठी सहज सुलभ व्हावे, अशी एकंदरीत या युनिटची कार्यकक्षा होती. मात्र, आधीचे एक वर्ष संबंधित कंत्राटदाराला प्रक्रियेसाठी प्लास्टिकच मिळाले नाही. त्यामुळे त्याने महापालिकेला रॉयल्टी दिली नाही. आता वर्षभरापासून अन्य एक व्यक्ती हे युनिट चालवित असून, तो महापालिकेला रॉयल्टी देत आहे. या प्रकल्पावर पर्यावरण विभागाचे कुठलेच लक्ष नसल्याने तेथे किती क्षमतेच्या प्लास्टिकवर प्रोसेसिंग केली जाते, किती टन प्लास्टिक रिसायकल झाले, याबाबत कुठलाही हिशेब नाही. १७ लाख रुपयांच्या युनिटवर कर्मचाºयांचे वेतन व दुरुस्ती खर्च करून अद्याप २० लाख रूपये खर्च झालेत. मात्र, प्लास्टिक प्रक्रिया गर्भातच गारद झाली आहे.
सुकळी कंपोस्ट डेपोत प्लास्टिक रिसायकलिंग युनिटकरिता १४ लाख १८ हजार ७५० रुपये मशीन खरेदी, तर सुमारे १.९९ लाख रुपये टिनशेडसाठी खर्च करण्यात आले. कचरा वेचकाकडून जमा करण्यात आलेले प्लास्टिकचे मोठे चौकोनी ठोकळे तयार करून त्यांनाच परत देण्यात येतात, त्या ठोकळ्यांची विक्री वेचकांकडून करण्यात येते, अशी माहिती पर्यावरण विभागाकडून देण्यात आली.
थ्रीफेजसाठी पाठपुरावा नाही
वस्तुत: हे युनिट पर्यावरण विभागाकडून चालविले जाते. मात्र, या विभागाने थ्रीफेज वीजपुरवठ्यासाठी फारसे प्रयत्न केले नाहीत. ग्रामीण फीडरहून वीजपुरवठा वारंवार खंडित होतो. या ठिकाणचे ट्रान्सफार्मर चोरीला गेल्याने तीन महिने वीजपुरवठा बंद होता. त्यामुळे आता कुठे शहरी फीडरवरून वीजपुरवठा मिळविण्यासाठी १७.४६ लाखांचे अंदाजपत्रक बनविण्यात आले आहे. शहरी फीडरहून जोपर्यंत वीजपुरवठा होत नाही, तोपर्यंत या युनिटला वेग प्राप्त होणार नाही.