कापूस उत्पादकांना गरज ५०६ कोटींच्या भरपाईची

जिल्ह्यात एकूण पेरणीक्षेत्राच्या ९० टक्के क्षेत्रामधील कपाशीचे बोंडअळीमुळे नुकसान झाले. यासाठी शासनाने ३० हजार ८०० रूपये प्रतीहेक्टरी मदत जाहीर केली.

ठळक मुद्देबोंडअळीचे नुकसान : कृषिमंत्र्यांच्या घोषणेची अंमलबजावणी केव्हा?

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : जिल्ह्यात एकूण पेरणीक्षेत्राच्या ९० टक्के क्षेत्रामधील कपाशीचे बोंडअळीमुळे नुकसान झाले. यासाठी शासनाने ३० हजार ८०० रूपये प्रतीहेक्टरी मदत जाहीर केली. त्यानुसार जिल्ह्यातील कापूस उत्पादकांना किमान ५०६ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या मदतीची आवश्कता आहे. जिल्हा प्रशासनाद्वारा केवळ ‘एनडीआरएफ’च्या निकषाप्रमाणे निधीची मागणी केली असल्यामुळे पीकविमा कंपन्या व बियाणे कंपण्यांची मदतीचे काय, असा सवाल शेतकऱ्यांचा आहे.
यंदा बीटी तंत्रज्ञान अपयशी ठरल्यानेच शेतकऱ्यांवर संकट ओढावले. हजारो हेक्टरमधील कपाशीच्या उभ्या पिकात शेतकऱ्यांनी नांगर फिरविला. शेतकरी आक्रमक झाल्यानेच शासनाने बाधित क्षेत्राचे पंचनामे आदेश २३ डिसेंबरला दिलेत. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी बोंडअळीने बाधित क्षेत्राला दोन हेक्टर मर्यादेत जिरायती कपाशीला हेक्टरी ३० हजार ८००, तर बागायती कपाशीला ३७ हजार ५०० रूपये हेक्टरप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला. कपाशीच्या पंचनाम्याअंती जिल्ह्यात ९० टक्के क्षेत्रातील कपाशी बाधित असल्याचे स्पष्ट झाले. जिल्हाधिकाºयांनी ‘एनडीआरएफ’च्या निकषाप्रमाणे १८२ कोटी ६० लाखांच्या मदतीची मागणी शासनाकडे केली. मात्र, पीकविम्यासह बियाणे कंपण्यांकडून अपेक्षित भरपाईसाठी शासनस्तरावर हालचाली सुरू झाल्या नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये या मदतीविषयी संभ्रम आहे.
‘एनडीआरएफ’चे १८२ कोटी मिळणार
केंद्राने एप्रिल २०१५ मध्ये ‘एनडीआरएफ’च्या निकषामध्ये बदल केले ते राज्यालाही बंधनकारक आहे. या निकषानुसार कीड व रोगामुळे शेतीपिकांचे ३३ टक्क्यांवर नुकसान झाल्यास हेक्टरी ६,८०० रूपयांचीे मदत दिली जाते. पंचनाम्याअंती जिल्ह्यात १८२ कोटी ६० लाख मिळणार आहे. या विषयीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला पाठविला आहे.
पीकविम्याचे १८ कोटींची भरपाई केव्हा?
बोंडअळीच्या बाधित क्षेत्राला पीक विम्याची हेक्टरी ८ हजारांची भरपाई असे शासनाने जाहीर केले. यंदा २२ हजार ८४५ हेक्टर कपाशीचा विमा काढण्यात आला. त्यानुसार १८.२७ कोटींची भरपाई आवश्यक आहे. पीकविमा उंबरठा उत्पन्नावर जाहीर होतो. आता तालुका हा घटक गृहीत धरण्यात आल्याने त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणची भरपाई सारखी कसी, असा शेतकºयांचा सवाल आहे.
बियाणे कंपन्यांकडून हवेत १६८३ कोटी
बीटी बियाणे तंत्रज्ञान अपयशी ठरल्यानेच यंदा बोंडअळीचे संकट ओढावले. याविषयी हजारो तक्रारी झाल्यात. काही तक्रारी पोलीस ठाण्यातही झाल्यात. बियाणे कंपण्याकडून हेक्टरी १६ हजारांची मदत देण्यात येईल, असे शासनाने जाहीर केले. त्यानुसार जिल्ह्यास १६८२ कोटी ८३ लाखांची मदत अपेक्षित आहे. मात्र, याविषयी शासनस्तरावर कोणतीच हालचाल करण्यात आलेली नाही.