कापूस उत्पादकांना गुजरातमध्ये बोनस, महाराष्ट्रात ठेंगा

यंदाच्या खरिपात कीड व रोगांनी पोखरलेल्या कपाशीचा उत्पादनखर्च निघणे कठीण आहे. या पार्श्वभूमीवर गुजरात सरकारने हमीभावावर प्रतिक्विंटल ५०० रूपये बोनस दिला. राज्यात मात्र तीन वर्षांपासून केवळ घोषणा होत आहेत.

ठळक मुद्देउफराटा न्यायकापूस उत्पादक शासकीय अनास्थेचा बळी

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : यंदाच्या खरिपात कीड व रोगांनी पोखरलेल्या कपाशीचा उत्पादनखर्च निघणे कठीण आहे. या पार्श्वभूमीवर गुजरात सरकारने हमीभावावर प्रतिक्विंटल ५०० रूपये बोनस दिला. राज्यात मात्र तीन वर्षांपासून केवळ घोषणा होत आहेत. दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपचेच सरकार असताना महाराष्ट्रात उफराटा न्याय आहे. शासनाच्या अनास्थेमुळेच राज्यात कापूस उत्पादकांचा बळी जात असल्याचा आरोप होत आहे.
कापूस उत्पादकाला दिलासा देण्यासाठी बोनस देण्याच्या घोषणा व आश्वासन राज्य शासनद्वारा गेल्या तीन वर्षांपासून देण्यात आले. प्रत्यक्षात कृती नाहीच, घोषणांची अंमलबजावणी झालीच नाही. या तीनही वर्षात नैसर्गिक आपत्तीमूळे कापूस उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे.
दिवाळीपूर्वी कापसाची खरेदी केंद्र सुरू होत नाहीत. त्यामुळे कापसाची थेट व्यापाऱ्यांकडून बेभाव खरेदी व गुजरातला पाठवणी होते. मागील वर्षी साधारणपणे ४५०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने ‘राज्याचे लँकेशायर’ अशी ओळख असणाऱ्या वऱ्हाडचे पांढरे सोने गुजरातमध्ये विकले गेले. यंदा तर व्यापाऱ्यांची चांदीच आहे.
शेतकरी वाचला तरच सरकार वाचेल
यंदा रेकॉर्डब्रेक क्षेत्रावर कपाशीची पेरणी झाली. मात्र, बीटी तंत्रज्ञान फेल झाल्यानेच उत्पादनाचा नीचांक आहे. त्यातही उत्पादन खर्चावर हमीभाव नाही. त्यामुळे कापूस उत्पादकांना शासनाने बळ द्यावे. शेतकरी वाचला, तरच सरकार वाचेल. एकही बोंड खासगी व्यापाऱ्यांना विकले जाऊ नये, याची खबरदारी शासनाने घ्यावी. कापसाच्या दरावरून शेतकऱ्यांची शासनावर प्रचंड नाराजी आहे. गुजरातमध्ये ५००० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळतो; महाराष्ट्रात का नाही? यावर राज्याचे मुख्यमंत्र्यांशी बोललो असल्याचे शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

गुजरातमध्ये निवडणूक असल्याने तेथील सरकार आश्वासनांची खैरात करीत आहे. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक अडचणीत असताना शासनाची अनास्था आहे. राज्यातही भाजपाचाचे सरकार असताना शेतकऱ्यांमध्ये भेदाभेद केला जात आहे.
- विश्वासराव देशमुख, प्रगतिशील शेतकरी