कापूस उत्पादकांना मिळणार १३१ कोटी !

अधिवेशनाची उपलब्धी : जिल्ह्यात २.६१ लाख हेक्टरला लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
अमरावती : वर्षभरात कापसाला भाव मिळाला नाही, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत व प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपयांची शासन मदत देण्याची घोषणा पणनमंत्र्यांनी मंगळवारी विधिमंडळात केली. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २,६१,४२७ हेक्टरसाठी किमान १३०.७१ कोटींची शासन मदत मिळण्याची शक्यता आहे. दोन वर्षांपूर्वी कापसाला १३ हजार रुपये क्विंटल भाव मिळाला होता. त्या

तुलनेत वर्षभरात कापसाचे दर ७४०० रुपयांवर स्थिरावले. उत्पन्न कमी व त्यातच भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी उत्पादन खर्चही पडला नाही. त्यामुळे शासनाने अनुदान द्यावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. दरम्यान, अधिवेशनात पणन मंत्र्यांनी कापसाला हेक्टरी पाच हजार रुपये शासन मदत देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे कापूस उत्पादकांना दिलासा मिळाला आहे. मदतीचे निकष काय राहतील, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे. गतवर्षी मान्सून विलंबाने सुरू झाला व त्यानंतरही पावसाची ओढ राहिल्याने कपाशीच्या सरासरी उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात कमी आली. त्यातच हंगामापासून कापसाचे भाव पडले.

दरवाढीच्या प्रतीक्षेत शेतकऱ्यांनी कापसाची साठवणूक केली. परंतु ७००० ते ७३०० रुपये क्विंटलदरम्यान भाव स्थिर राहिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. शिवाय शासन खरेदीही पुरेशी झालेली नसल्याने शेतकऱ्यांना मिळेल त्या भावात कापूस विकावा लागला होता.

या क्षेत्राला मिळणार हेक्टरी पाच हजार
कपाशीचे सर्वाधिक ४८,७३६ हेक्टर क्षेत्र दर्यापूर तालुक्यात होते. धारणी १०,४१६ हेक्टर, चिखलदरा ३,०४९, अमरावती १२,००८, भातकुली १२,८२४, नांदगाव खंडेश्वर ६,९३०, चांदूर रेल्वे ८,३१८, तिवसा २६,२७३, मोर्शी ३२,०३१, वरुड २७,९५८, दर्यापूर ४८,७३६, अंजनगाव सुर्जी २०,७०६, अचलपूर १९,३८४, चांदूरबाजार १८,९९३ व धामणगाव रेल्वे तालुक्यात २३,८१२ हेक्टरसाठी शासन मदत मिळणार आहे.

सोयाबीन उत्पादकांनाही मिळणार शासन मदत 
1) गतवर्षी अत्यल्प पावसाने सोयाबीनचे मोठे नुकसान झाले व हमीभावही मिळालेला नाही. 
2) सोयाबीन उत्पादकांनाही शासन मदत करणार असल्याचे पणनमंत्र्यांनी विधिमंडळात सांगितल्याने उत्पादकांना दिलासा मिळालेला आहे. आता कापसासाठी हेक्टरी पाच हजार अन् दोन हेक्टर मर्यादित कापूस उत्पादकांना शासन मदत देणार, अशी ग्वाही मंत्री सत्तार यांनी दिलेली आहे.