महापालिकेच्या जप्ती नोटीसला न्यायालयाची स्थगिती

अमरावती : महापालिका विरुद्ध महावितरणचा ‘हायहोल्टेज ड्रामा’ आता वेगळ्या वळणावर आलेला आहे. महापालिकेने १३.६६ कोटींच्या वसुलीसाठी जप्तीची प्रक्रिया आरंभताच महावितरणने १६ जुलै रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थगनादेश मिळविला.

महावितरणद्वारा थकीत देयकासाठी शहरातील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित करताच महापालिकेने १३.६६ कोटींच्या थकबाकीसाठी महावितरणच्या येथील कार्यकारी अभियंता कार्यालयाला जप्ती नोटीस पाठविली व मुदतीत देयकाचा भरणा न झाल्यामुळे जप्तीची प्रक्रिया सुरू केली होती. यामध्ये त्या कार्यालयाचे मोजमापे घेण्यात आले व नगर रचना विभागाद्वारा इमारतीच्या लिलावासाठी मूल्यांकन करण्यात आले होते.

महावितरणद्वारा थकीत रकमेच्या समायोजनासाठी प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, प्रक्रियेला विलंब लागत असल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यात महापालिकेच्या जप्तीच्या नोटीसवर न्यायालयाने स्थगनादेश दिल्याचे कार्यकारी अभियंत्यांनी सांगितले. महावितरणचे महापालिकेकडे थकीत असलेल्या वीजबिलाच्या रकमेचे समायोजन करण्याची तयारी असल्याचे आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी सांगितले.