चांदूर रेल्वेचे पोलीस निरीक्षक, एसडीपीओ यांना न्यायालयाने बजावली नोटीस

अमरावती : आशा वर्करचे छेडखानीच्या प्रकरणात आरोपींना अटकेपासून गैर कायदेशीरपणे वाचविण्याचा प्रयत्न केल्याबदल चांदुररेल्वेचे पोेलीस निरीक्षक व उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांना उच्च न्यायालायने नोटीस बजावली आहे. तपास कामांमधील योग्य ती कागदपत्रे न्यायालयासमोर दाखल करण्याचे आदेश ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी पारित केले. याप्रकरणी ॲड सपना जाधव यांनी आशा वर्करच्यावतीने उच्च न्यायालयात रीट पिटिशन दाखल केली होती.

चांदूर रेल्वे तालुक्यातील चिरोडी ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक आरोपी तुळशीराम जाधव, संदीप अंबादास कुमरे व ब्रह्मकुमार भारत चव्हाण या तीनही आरोपींनी ग्रामपंचायतच्या शाळेच्या परिसरात आशा वर्करशी भांडण करून त्याचा व्हिडीओ तयार करून फेसबुकवर व्हायरल करण्याची धमकी दिली. तिने मोबाईल हिसकला असता, आरोपीनी महिलेला हाकलून देत छेडखानी केल्याची तक्रार तिने २१ मे २०२१ रोजी चांदूर रेल्वे ठाण्यात दिली. मात्र, ठाणेदाराने तक्रार घेण्यास नकार दिल्याने तिने पोलीस अधीक्षकांकडे धाव घेतली. वरिष्ठांच्या आदेशानंतरही ठाणेदाराने गुन्हा दाखल केला नसल्याने अखेर आशा वर्कर संघटनेमार्फत जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षकांची भेट घेतली. त्यांच्या आदेशाने भादंविचे कलम ३५४, ३५४ अ , ५०४, ५०६, सकलम ३(१)(आर) ३(१) (एस) ३(१) (डब्ल्यू )(आय) ॲट्रॉसिटी ॲक्टनुसार तक्रारीनंतर सात दिवसाने गुन्हा नोंदविण्यात आला. मात्र, तरीही आरोपींना अटक न करण्यात आल्याने महिलेने विद्यमान उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ॲड. जाधव यांच्यामार्फत रीट पिटिशन क्रमांक ६२९ /२०२१ दाखल केली. पीआय, एसडीपीओ हे आरोपींना अटक न करता गैरकायदेशीरपणे आरोपींना वाचविण्याकरिता मदत करत असून प्रकरणात नियमानुसार चौकशी होत नाही व त्यामुळे त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कडक कार्यवाही करण्यात यावी, तसेच हे प्रकरण जिल्ह्यातील कुठल्याही पोलीस ठाण्यात हस्तांतरित करण्यात यावे व तपास महिला अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात यावा, अशी विनंती केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती व्ही. एम. देशपांडे व न्यायामूर्ती ए. बी. बोरकर यांच्या खंडपीठाने ॲड. जाधव यांचे म्हणणे ऐकून प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता पोलीस अधीक्षक अमरावती, एसडीपीओ व पोलीस निरीक्षक चांदूर रेल्वे यांच्याविरोधात नोटीस जारी केली. तपास कामांमधील योग्य ती कागदपत्रे विद्यमान न्यायालयासमोर दाखल करण्यासाठी आदेश पारित केला.