न्यायालयाच्या स्थगितीने रेतीघाट लिलावास ‘ब्रेक’

पर्यावरण मानकांचे पालन हवे : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे आदेश

अमरावती : पर्यावरण आघात मूल्यांकन (ईआयए) व पर्यावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) यांच्या शिवाय वाळू लिलावाची सुरू असलेली प्रक्रिया राबविण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली. याविषयी कार्यवाही करण्याच्या सूचना महसूल विभागाच्या अवर सचिवांनी बुधवारी विभागीय आयुक्त व  जिल्हाधिका-यांना दिल्या. यामुळे जिल्ह्यासह राज्यातील रेतीघाटांच्या ई-लिलावाच्या दुसºया टप्प्यातील प्रक्रियेला ‘ब्रेक’ लागला आहे.
 

रेतीघाटांची ई-लिलाव प्रक्रिया प्रचलित १२ मार्च २०१३ च्या परिपत्रकान्वये सुरू करण्यात आली. जिल्ह्यात यंदा १०५ रेतीघाटांचा लिलाव होणार आहे. यामध्ये ४९ रेतीघाटांची ई-लिलावाची प्रक्रिया न्यायालयाच्या स्थगनादेशापूर्वी झालीत. यामधून महसूल विभागाला ८ कोटी ६१ लाख रुपये मिळाले. सध्या ५६ रेतीघाट ई-लिलावाच्या प्रक्रियेत आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने ही प्रक्रिया थांबविण्यात आल्याचे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी शिरीष नाईक यांनी ‘लोकमत’सी बोलताना सांगितले.

 जिल्ह्यात ज्या रेतीघाटांचा लिलाव झाला आहे, त्यामध्ये  पर्यावरण आघात मूल्यांकन (एन्व्हायर्न्मेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट) ची प्रक्रिया करण्यात आली. मात्र, पर्यावरण व्यवस्थापन योजना (एन्व्हायर्न्मेंट मॅनेजमेंट प्लॅन) ही प्रक्रिया आता राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये गौण खनिजाचे उत्खनन करीत असताना आगामी पाच वर्षांसाठी अ‍ॅक्शन प्लॉन काय आहे, याचा अहवाल  द्यावा लागणार आहे. त्यानंतरच न्यायालयाच्या पुढील आदेशाने रेतीघाटांच्या ई-लिलावाची प्रक्रिया होणार आहे. 

दरम्यान, शासनाने  ३ जानेवारीला रेती निर्गतीसंदर्भात सुधारित धोरण जाहीर केले. याचाही अवलंब आता नव्याने रेतीघाटांच्या लिलावप्रक्रियेत करावा लागणार आहे.

रेतीचे सुधारित निर्गती धोरण
* पर्यावरणाचा संतुलन राखत समतोल व स्थायी विकास साधणे. प्रक्रियेत अधिकाधिक लोकांचा सहभाग घेणे.
* रेती उत्खननाचा पारंपरिक व्यवसाय करणा-यांच्या हिताचे रक्षण करणे व लिलावप्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणणे.
* अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या घटनांना प्रभावीपणे आळा घालून राज्याच्या महसूलात वाढ करणे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये दुसºया लॉटमधील रेतीघाटांच्या ई-लिलावाच्या  प्रक्रियेला  स्थगिती देण्यात आली. ‘इआयए’ची प्रक्रिया यापूर्वीच करण्यात आली; आता ‘ईएमपी’चा अहवाल शासनाला देणार आहोत. 
- शिरीष नाईक, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी