कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होईना, आदिवासी गोवारीच्या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा लवकरच

राज्यांतील आदिवासी गोवारी समाज हक्काचा लढा अनेक वर्षांपासून लढत आहे. आपल्या न्याय मागणीसाठी 114 गोवारीचे बळी जाऊनही शासनाने

धामणगाव रेल्वे : गोवारी जमात ही आदिवासी असून गोंडगोवारी ही जातच अस्तित्वात नसल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानंतर, तब्बल दोन महिन्याचा कार्यकाळ संपूनही राज्य शासनाने ऐतिहासिक निर्णयाची अंमलबजावणी केली नसल्याने आता 19 ऑक्टोबर रोजी एकाच दिवशी दुसऱ्या सत्याग्रह आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे.  विदर्भातील जिल्हा कचेरीवर आदिवासी गोवारी समाज धडकणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याकडे लक्ष देतील का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

राज्यांतील आदिवासी गोवारी समाज हक्काचा लढा अनेक वर्षांपासून लढत आहे. आपल्या न्याय मागणीसाठी 114 गोवारीचे बळी जाऊनही शासनाने गोवारी समाजाचा प्रश्न सोडविला नाही, त्या अनुषंगाने हायकोर्टात प्रकरणसुद्धा दाखल केले होते अखेर. 14 ऑगस्ट 2018 रोजी गोवारी हे आदिवासीच असल्याबाबतचा निर्णय हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. या निर्णयानंतर गोवारी समाजाला बऱ्याच वर्षांचा संघर्षांनंतर न्याय मिळाला. आता, न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी राज्य शासनाने करावी, या मागणीसाठी आदिवासी गोवारी समन्वय समितीच्यावतीने राज्यभर सत्याग्रह आंदोलनांलाचा पहिला टप्पा २ ऑक्टोबर रोजी पार पडला. अमरावती, अकोला, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, गडचिरोली, वाशीम, गोंदिया तर मुंबई, पुणे, औरंगाबाद या जिल्ह्यात आदिवासी गोवारी समाजाच्या कार्यकत्यांनी धडक देऊन तालुका प्रशासनाला निवेदन दिले.

दुसऱ्या सत्याग्रह आंदोलनाला होणार सुरुवात 
प्रत्येक तालुक्यातील आदिवासी गोवारी समाजाचे कार्यकर्ते 19 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येऊन यापूर्वी तालुका प्रशासनाला आम्ही दिलेल्या निवेदनाची प्रत राज्य शासनापर्यंत पोहोच केली का, असा सवाल जिल्हा प्रशासनाला विचारणार आहे. तत्पूर्वी दोन किलोमीटरची पायदळ आणि शांततेत मूक रॅली काढून मागणी राज्य शासनापर्यंत पोहचणार आहे. विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलनाची तयारी सुरू झाल्याची माहिती आदिवासी गोवारी समन्वय समितीने दिली.

आमचा न्यायाचा लढा आहे आमची बाजू सत्य आहे म्हणून आम्ही आग्रह करीत आहे  सत्याग्रह आंदोलनाचा पहिला टप्पा दोनशे तहसील कार्यालयांत निवेदन देवून पूर्ण झाला असून, दुसऱ्या टप्प्यात थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गोवारी समाज धडकणार आहे. मुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्वरित सकारात्मक पावले उचलावी, हीच अपेक्षा आहे.
- शालीक नेवारे, समन्वयक 
आदिवासी गोवारी समन्वय समिती नागपूर