करवसुलीवर ठरणार ‘सीआर’, महापालिकांना निर्देश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 31, 2018 08:02 PM2018-05-31T20:02:53+5:302018-05-31T20:02:53+5:30
मालमत्ता कर वसुलीच्या यशापयशावर संबंधित अधिकारी-कर्मचाºयांचा गोपनीय अहवाल (सीआर) ठरणार आहे. नागरी स्थानिक संस्थांनी करवसुलीसंदर्भात उल्लेखनीय कामगिरीची तसेच कार्यवधीतील वसुलीच्या प्रमाणाची नोंद संबंधित अधिकारी-कर्मचा-यांनी स्वयंमूल्यांकन अहवालात करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.
अमरावती : मालमत्ता कर वसुलीच्या यशापयशावर संबंधित अधिकारी-कर्मचा-यांचा गोपनीय अहवाल (सीआर) ठरणार आहे. नागरी स्थानिक संस्थांनी करवसुलीसंदर्भात उल्लेखनीय कामगिरीची तसेच कार्यवधीतील वसुलीच्या प्रमाणाची नोंद संबंधित अधिकारी-कर्मचाºयांनी स्वयंमूल्यांकन अहवालात करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.
लोकसेवा समितीच्या २०१७-१८ च्या तेराव्या महाराष्टÑ विधानसभेच्या २८ व्या अहवालान्वये नागरी स्थानिक संस्थांनी वसूल करावयाचे मालमत्ता कर, पाणीपट्टी व इतर करांच्या विशेष वसुलीसंदर्भात संबंधितांच्या गोपनीय अहवालात नोंद करण्याबाबत शिफारस केली आहे. त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेच्या करांची वसुली व थकबाकीची नोंद संबंधित अधिकारी-कर्मचाºयांच्या गोपनीय अहवालात करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
महापालिकांमध्ये मालमत्ता कर व इतर करांच्या विशेष वसुलीची जबाबदारी करमूल्यनिर्धारक, संकलन अधिकारी, सहायक आयुक्त, सहायक क्षेत्रीय अधिकारी, एलबीटी अधीक्षक, बाजार परवाना अधीक्षक तसेच करलिपिकांवर आहे. यातील अनेक जण उत्कृष्ट काम करीत असतात, तर अनेक जण केवळ पाट्या टाकतात. त्या सर्वांचा लेखाजोखा आता गोपनीय अहवालात मांडला जाणार आहे. त्या गोपनीय अहवालावर संबंधितांची पदोन्नती, वेतनवाढ अवलंबून असणार आहे.
असे आहेत निर्देश
प्रतिवेदन अधिका-यांनी संबंधित करांच्या वसुलीचे प्रमाण ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास उत्कृष्ट करवसुलीची नोंद संबंधितांच्या कार्यमूल्यांकन तथा गोपनीय अहवालात करावी तसेच करांच्या वसुलीचे प्रमाण ७० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास त्याची स्पष्टपणे नोंद करून कामाच्या एकत्रित मूल्यांकनासाठी त्याचा अवश्य विचार करावा.
पुनर्विलोकन अधिका-यांनी योग्य कार्यवाही झाली असल्याची खातरजमा करून कार्यमूल्यांकन करावे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी व इतर करांच्या विशेष वसुलीसंदर्भात संबंधितांनी नोंद न केल्यास प्रतिकूल कामगिरीबाबत शेरा नमूद करण्याचे निर्देश नगरविकासने दिले आहेत.