‘जीएसटी’च्या पुनर्रचनेत एक खिडकीला फाटा, करप्रशासनात वाढली गुंतागुंत

२५ जिल्ह्यांतील व्यापाऱ्यांत अस्वस्थता : वैयक्तिक सुनावणीकरिता ४०० किमीपर्यंत हेलपाटे

अमरावती : राज्यातील जीएसटी विभागाच्या पुनर्रचनेमुळे कारभार सुटसुटीत होण्याऐवजी गुंतागुंत वाढली. यामुळे व्यापारी व करसल्लागारांच्या अडचणीत भर पडली आहे. किमान २५ जिल्ह्यांतील व्यापाऱ्यांची गैरसोय होत असल्याने शासनाकडे तक्रारींचा ओघ वाढला आहे. वैयक्तिक सुनावणीसाठी व्यापारी व करसल्लागार यांना आता किमान ४०० किमीचे हेलपाटे मारावे लागणार असल्याने त्यांच्यात अस्वस्थता वाढली आहे.

एक खिडकी पद्धतीतून करप्रशासनाचे अधिकाधिक विकेंद्रीकरण शासनाकडून अपेक्षित असताना २४ जुलैपासून होणाऱ्या अंमलबजावणीमध्ये एक खिडकीला फाटा देण्यात आलेला आहे. ऑडिट शाखेचे राज्यभरात केवळ आठच ठिकाणी केंद्रीकरण करण्यात आल्याने करप्रशासन सुलभ होण्याऐवजी गुंतागुंतीचे होणार, अशीच एकूण स्थिती असल्याचे अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष विनोद कलंत्री यांनी सांगितले.

जीएसटी कायदा २०१७ मध्ये लागू झाला तेव्हापासून जिल्हा कार्यालयात ऑडिटचे काम व्हायचे. ते पुनर्रचनेनंतर झोनस्तरावर म्हणजेच मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगड, नागपूर, कोल्हापूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर येथे होणार आहे. त्यामुळे झोन कार्यालये वगळता २५ जिल्ह्यांतील व्यापारी व कर सल्लागार यांची गैरसोय होणार आहे. ऑडिटमधील त्रुटींना उत्तर देण्यासाठी त्यांना किमान ४०० किमी अंतरावरील झोन कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार असल्याचे वास्तव आहे.

विसंगत पद्धतीने जिल्ह्यांची जोडणी
फेररचनेत जिल्ह्यांची विसंगतपणे जोडणी करण्यात आलेली आहे. सातारा, नगर, सोलापूरसारख्या एकेका जिल्ह्याकरिता विभाग निर्माण केला, तर धाराशिव जिल्हा सोलापूर जीएसटी विभागास जवळ असताना नांदेडला जोडण्यात आला. शिवाय हिंगोली, परभणी जिल्हे नांदेडला जवळ असताना जालना जिल्ह्यास व यवतमाळ अमरावतीला जवळ असताना चंद्रपूर विभागात जोडण्यात आल्याचा फटका व्यापारी व करसल्लागार यांना बसणार आहे.

कर्मचारी कपातीने महसुलास फटका
प्रत्येक जिल्ह्यातून २५ ते ३० टक्के कर्मचाऱ्यांना झोन कार्यालयात हलविण्यात येणार आहे. कर्मचारी भरती न करता अपर आयुक्त, सहआयुक्त, ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पदे वाढविण्यात आली. १२०० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सध्या ९ अपर आयुक्त आहेत. पुनर्रचनेत कर्मचारी तेवढेच मात्र अपर आयुक्तांची पदे १८ करण्यात आलेली आहेत. याचा थेट परिणाम ई- वेबिल तपासणीवर होऊन शासन महसुलास फटका बसणार आहे.