पीक कर्जासाठी अडवणूक केल्यास बँकांविरुद्ध गुन्हे

खरीप हंगाम नियोजनाची बैठक ना. यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवनात घेण्यात आली. बैठकीला जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू, खासदार नवनीत राणा, आमदार सुलभा खोडके, आमदार बळवंत वानखडे, आमदार देवेंद्र भुयार, आमदार प्रताप अडसड, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बबलू देशमुख, उपाध्यक्ष विठ्ठलराव चव्हाण, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजय चवाळे आदी उपस्थित होते.

ठळक मुद्देपालकमंत्री : खरीप हंगाम आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : खरीप पीक हंगामात पीक कर्जापासून एकही शेतकरी वंचित राहता कामा नये. सद्यस्थितीचे गांभीर्य ओळखा. शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यात अडचणी आल्यास खपवून घेतले जाणार नाही. कर्जवाटपात हयगय केल्याचे आढळल्यास बँकांवर एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी बुधवारी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
खरीप हंगाम नियोजनाची बैठक ना. यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवनात घेण्यात आली. बैठकीला जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू, खासदार नवनीत राणा, आमदार सुलभा खोडके, आमदार बळवंत वानखडे, आमदार देवेंद्र भुयार, आमदार प्रताप अडसड, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बबलू देशमुख, उपाध्यक्ष विठ्ठलराव चव्हाण, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजय चवाळे आदी उपस्थित होते.
तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तालुका समित्यांनी प्रभावीपणे देखरेख, पाठपुरावा करावा. बियाणे, युरिया खतांचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे आवश्यक आहे. त्याची कृत्रिम टंचाई होता कामा नये. कृत्रिम टंचाई किंवा ब्लॅक मार्केटिंगचा एकही प्रकार आढळता कामा नये, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
महावितरण विभागाकडून अनुपालनात दिरंगाई असल्याबद्दल पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. वीजपुरवठा, नवीन वीज जोडणी ही कामे गतीने झाले पाहिजेत. डीपी बसविण्याच्या कामात दिरंगाई व अपप्रकार घडत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. याची चौकशी करून संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. पाणीपुरवठा योजनांची कामेही तात्काळ पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

नियोजनाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यत पोहोचवा
काही भागात एका कंपनीचे बियाणे निकृष्ट असल्याने पिकाचे नुकसान झाल्याची शेतकºयाची तक्रार आहे. त्याबाबत नुकसानभरपाईबाबत अहवाल पाठविण्यात आला. कृषी विभागाचे नियोजन, निविष्ठा उपलब्धता, योजना, उपक्रम, पीक मार्गदर्शन याची स्थानिक संदर्भांसह माहिती शेतकरी बांधवांपर्यंत विविध माध्यमांतून पोहोचली पाहिजे. तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडून यासाठी गावोगाव माहिती, मार्गदर्शन साहित्य पोहोचावे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

पोकराची अंमलबजावणी गतिमान करा
तालुका कृषी अधिकारी, कृषी अधिकारी यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना वेळोवेळी माहिती देऊन त्यांच्या सूचना जाणून नियोजन केले पाहिजे. पोकराच्या अंमलबजावणीची गती वाढवावी, असेही निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. ड्राय झोनमध्ये फळपीक घेण्यावर मर्यादा असते. त्यामुळे कमी पाण्यात येणाऱ्या फळपिकांची लागवड अशा ठिकाणी करून तिथे फळपीक योजना राबविणे शक्य आहे. त्यासाठी प्रयत्न व्हावा, असे निर्देश ना. बच्चू कडू यांनी दिले.

असे आहे खरिपाचे प्रस्तावित क्षेत्र
खरिपासाठी सरासरी खरीप क्षेत्र ७.२८ लाख हेक्टर आहे. लागवडीलायक क्षेत्राच्या तुलनेत त्याची टक्केवारी ९३ टक्के आहे. कपाशीचे प्रस्तावित क्षेत्र २.६१ लाख हेक्टर, सोयाबीनचे २.६८ लाख हेक्टर व तुरीचे १.१० लाख हेक्टर, तर मूग व ज्वारीचे प्रत्येकी ३० हजार हेक्टर, उडदाचे १० हजार हेक्टर, मक्याचे ९ हजार ५०० व इतर पिकांचे ९ हजार ६१२ हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित असल्याचे एसएओ विजय चव्हाळे यांनी सांगितले. नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.