प्रशासकीय कारवाईसह फौजदारीची तलवार!

सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजनेमधील प्रमुख तीन घटकांमध्ये झालेल्या आर्थिक अनियमिततेसाठी जबाबदार संबंधितांवर प्रशासकीय आणि फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार आहे.

महापालिका वर्तुळात खळबळ : आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष
अमरावती : सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजनेमधील प्रमुख तीन घटकांमध्ये झालेल्या आर्थिक अनियमिततेसाठी जबाबदार संबंधितांवर प्रशासकीय आणि फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार आहे.
योजनेच्या सहायक प्रकल्प अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक वंदना गुल्हाने यांच्या लेखी खुलाशाचे निरीक्षण झाल्यानंतर कारवाईची दिशा निश्चित होणार आहे. लेखापरीक्षण अहवालामध्ये ठेवण्यात आलेला ठपका, आर्थिक अनियमितता आणि लेखी खुलाशाच्या अभ्यासानंतर महापालिका आयुक्त नेमकी कुठली भूमिका घेतात, याकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजनेतून १ एप्रिल २००९ ते ३१ डिसेंबर २०१५ याकालावधीत उद्यान विकसित करणे, शाळेतील मुला-मुलींसाठी डेक्स-बेंच खरेदी करणे व मुंबई येथील एक दिवसीय अभ्यास सहलीचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. याबाबतचा सविस्तर अहवाल ५ एप्रिल २०१६ मध्ये मुख्य लेखापरीक्षकांनी महापालिका आयुक्तांकडे सुपूर्द केला. त्यानंतर वंदना गुल्हाने यांच्याकडून याबाबत लेखी खुलासा मागविण्यात आला. तो खुलासा महापालिका यंत्रणेकडे पोहोचल्यावर त्यावर बराच खल अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे लेखापरीक्षकांनी विविध कामांमधील अनियमिततेवर बोट ठेऊन प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित केली आहे.

अनेकांनी नाकारली जबाबदारी
अमरावती : मुख्य लेखापरीक्षकांच्या नेतृत्वात सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेमधील प्रमुख तीन घटकांवरील खर्चाचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. गंभीर आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमितता उघड झाल्यानंतर आपण निर्दोष आहोत, हे बिंबविण्याचा बहुतेकांनी प्रयत्न चालविला आहे. आपण फक्त ‘रबर स्टॅम्प’ पुरतेच प्रमुख होतो, आपल्याकडे आर्थिक व्यवहार नव्हताच, तर मग आर्थिक अनियमिततेसाठी आपण एकटेच कसे जबाबदार, असा पवित्रा ठपका असणाऱ्यांपैकी बहुतेकांनी घेतल्याने खरे कारणीभूत कोण? हे प्रस्तावित कारवाईनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

२.३० कोटी रुपयांवर आक्षेप
योजनेची अंमलबजावणी करताना तब्बल २.३० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेवर आक्षेप घेण्यात आला. या गंभीर आर्थिक अनियमिततेवर बोट ठेवत संबंधितांकडून ती रक्कम वसूल करण्याच्या व जबाबदारी निश्चित करण्याच्या सूचना करण्यात आल्याने या कालावधीत कार्यरत काही जणांविरुद्ध तर थेट फौजदारी तक्रार होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.

मूळ उद्देशाला बगल
योजनेचा अंमलबजावणी काळ आणि त्या कालावधीत कार्यरत संबंधित विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर लेखापरीक्षण अहवालात गंभीर ठपका ठेवण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी शासनाच्या निधीचा दुरुपयोग करण्यात आला, नियमांची अंमलबजावणी चोखपणे करण्यात आली नाही, योजनेच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासण्यात आला, असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.

महसूल बुडविला
अनेक देयके मंजूर करताना योजनेतील संबंधिताना शासनाचा महसूल बुडविला. योजनेच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष घातले नाही. अधिकची देयके दिली. सदोष आणि अतिरिक्त खर्चाची देयके पास करण्यात आली. त्या संबंधिताविरुद्धही प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित केली जाऊ शकते, अशी शक्यता महापालिका वर्तुळातील खास सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.